प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन अवधिमा राजनीतिक दलको विवाद निर्वाचन आयोगले हेर्न नमिल्ने भन्दै आयोगलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमको व्यवस्था ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आफूपक्षीय नेताहरूसहित मंगलबार आयोग पुगेका उनले प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई भने, ‘तपाईंहरूकै नियम, कानुनअनुसार नै अहिले दलको विवादमा जान मिल्दैन । संविधान, ऐन र नियम हेरेर काम गर्नुहोला भन्ने विश्वास छ ।’

राजनीतिक दलको मान्यतासम्बन्धी विषयमा विवाद उत्पन्न भएको ३० दिनभित्र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगमा मागदाबी पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ । त्यस्तै, निर्वाचन अवधिमा राजनीतिक दलको विवाद निरूपणमा प्रवेश गर्न नसकिने नियमावलीको व्यवस्था छ । कानुनले मतदान हुनुभन्दा १ सय २० दिन अगाडिको समयलाई निर्वाचन अवधि मानेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले नियमावलीको त्यही नियमलाई देखाउन खोजेका हुन् जसलाई आयोगले एक महिनाअघि संशोधन गरिसकेको छ । तर सरकारले उक्त संशोधनलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छैन । कानुन मन्त्रालयको सहमति लिई आयोगले निर्वाचन अवधिमा दलको विवाद निरूपण गर्न नमिल्ने नियमावलीको प्रावधानलाई संशोधन गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशन गर्न मुद्रण विभाग पठाएको थियो । तर प्रधानमन्त्री सचिवालयकै दबाबमा मुद्रण विभागले त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छैन । राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म उक्त संशोधनलाई आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैन ।