काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा रहेको कुल निक्षेपले अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार नाघेको छ । यसलाई विज्ञहरूले मुलुकको आर्थिक गतिविधिभन्दा वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च भएको विश्लेषण गरेका छन् । वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि राम्रो भए पनि अर्थतन्त्रको वृद्धिदरभन्दा उच्च रहेकाले जोखिमको सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको उनीहरूले औंल्याएका छन् । यस्तो अवस्थामा नीति निर्माताले संयमित रूपमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारमै वित्तीय प्रणालीमा रहेको निक्षेप सोही अवधिको जीडीपीको अनुपातमा सय प्रतिशतभन्दा धेरै थियो । ‘असार मसान्तमा कुल निक्षेप जीडीपीको अनुपातमा १ सय ४ प्रतिशत छ,’ गत असारको राष्ट्र बैंकको मासिक तथ्यांकमा भनिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार गत असारमा मुलुकको जीडीपी ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

गत आर्थिक वर्षकै जीडीपीको अनुपातमा चालु आर्थिक वर्षका सबै महिना (साउन, भदौ, असोज, कात्तिक, मंसिर) मा वित्तीय प्रणालीमा रहेको निक्षेप सय प्रतिशतभन्दा धेरै छ । गत मंसिरमा यस्तो जीडीपीको तुलनामा निक्षेप अनुपात १ सय ११.२५ प्रतिशत छ । गत पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ४२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ र मंसिरमा ४० खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न गरिएको लकडाउनका कारण मुलुकमा लामो समय आर्थिक गतिविधि ठप्प रहे । यही कारण चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपीको वृद्धि न्यून वा ऋणात्मक नै पुग्ने अनुमानहरू गरिएका छन् । तर निक्षेप भने निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ । यसकारण चालु आवका बाँकी महिनाहरूमा पनि जीडीपीको तुलनामा निक्षेप अनुपात एक प्रतिशतभन्दा धेरै बढी रहने जानकारहरू बताउँछन् ।

जीडीपीको अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा रहेको निक्षेप धेरै हुनु वित्तीय प्रणाली बलियो रहेको संकेत भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको भनाइ छ । ‘यो राम्रो पक्ष हो, अब यही अनुपातमा अन्य क्षेत्रको वृद्धि पनि हुनुपर्छ,’ उनले भने । विगतका तुलनामा वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता बढेकाले यो अवस्था आएको उनले बताए । ‘हाल ७ सय ४९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘वित्तीय साक्षरता बढेकाले बैंकिङ बानी पनि बढेको छ ।’
कान्तिपुरबाट