बुटवल/दाङ । प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी सदरमुकाम दाङ देउखुरीको भालुवाङ क्षेत्रमा राख्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गर्दै त्यससम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा लैजाने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश ५ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको क्षेत्र देउखुरीमा स्थायी राजधानी राख्ने निर्णय गर्दै त्यससम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै, प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्न प्रस्ताव गरिएको मन्त्री केसीले बताए ।

नेकपाको उच्च नेतृत्व तहमा नै छलफल भई प्रदेश ५ को सदरमुकाम दाङमा राख्ने र नामकरण लुम्बिनी गर्ने सहमति भएकाले अब प्रदेशसभाले पनि सोहीअनुसार निर्णय गर्ने जनाइएको छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यो निर्णय गराउन उच्च तहको नेतृत्वलाई सहमत गराएका थिए ।

दाङको भालुवाङ क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस भएलगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलको गृहजिल्ला दाङमा निकै खुसियाली छाएको छ । उता यो निर्णयसँगै बुटबल क्षेत्रमा भने विरोध सुरु भएको छ ।जनअपेक्षाअनुसार दाङ राजधानी बन्ने लगभग पक्कापक्की भएपछि दाङवासीहरू उत्साहित भएका हुन् । मुख्यमन्त्री पोख्रेलले ‘मुख्यमन्त्रीसँग राजधानी साटेको’ भनेर गलत प्रचारबाजी भइरहेका बेला दाङका लागि खुसीको कुरा बाहिर आएको प्रदेश सभासद् अमरबहादुर डाँगीले बताए ।

‘हामीले पहिल्यैदेखि नै दाङ राजधानी बन्छ भनेर भन्दै आएका थियौं । तर पत्याइएको थिएन, त्यो कुरा आज पुष्टि भएको छ,’ प्रदेश सांसद डाँगीले भने, ‘अब राजधानी दाङ बन्ने पक्का छ ।’

भौगोलिक वातावरण, सुरक्षाको दृष्टिकोणसँगै सबैलाई पायक पर्ने क्षेत्र भएकाले उपयुक्त भएर नै दाङलाई रोजिएको सांसद डाँगीले बताए । दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाले ओगटेको राप्ती नदीले चर्चेको करिब ३४ बिघा क्षेत्रफलको भागलाई समेटेर दाङको भालुवाङ क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव गरिएको डाँगीले बताए ।

‘प्रदेश सभामा ८७ जना सांसद छन् । ५८ जना भए बहुमत पुग्छ,’ सांसद डाँगीले भने, ‘नेकपाका सांसद ५९÷६० जना छन् त्यसैले समस्या छैन ।’

सत्तारूढ नेकपा दाङका अध्यक्ष टीकाराम खड्काले आफूहरूले निर्वाचनमा दंगाली जनतासँग गरेको वाचा पुरा गरेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले बोलेको वाचा पूरा गर्नुभएको छ,’ खड्काले भने, ‘यो निर्णयले दंगाली मात्रै होइन, संघीयताको मर्म बुझेका सबै जनता खुसी हुनेछन् ।’

सिफारिस समितिले प्रस्ताव गरेभन्दा फरक किसिमले प्रदेशको राजधानी फरक ठाउँ र कार्यसूचीमा नभएको प्रस्ताव पेस गरिएको भन्दै प्रदेशसभाका केही सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका थिए । राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरू रमा अर्याल, फकरुदिन खान र बैजनाथ कलवारले असहमति जनाएका छन् ।

प्रदेशसभा बैठक १९ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा रूपन्देहीका सांसद भूमिश्वर ढकालले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस भएको छ, त्यहीबाट टुंगो लाग्नेछ ।’

प्रदेशसभाका विपक्षी दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव हचुवाका भरमा आएकाले आफूहरूलाई यो प्रस्ताव मान्य नभएको बताए ।

नेकपा सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले सरकारले विशेष समितिले तय गरेको रायभन्दा बाहिरबाट प्रस्ताव आएको बताए । उनले राजधानी र नामकरणको प्रस्तावका बारेमा दलको बैठकमा विशेष छलफल हुने बताए ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सन्तोष पाण्डेले सरकारले गलत नियत राखेर प्रस्ताव ल्याएको भन्दै विरोध जनाए ।यो खवर आज राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।