काठमाडौं ।

कोरोना भाइरसका लागि बीमा गर्नुहोस्, परीक्षणको पोजिटिभ रिपोर्ट पेश गरेर एक लाख रुपियाँ लिनुहोस् भन्दै बीमा गराउने निकाय अहिले सरकारी निकायमै परीक्षण नगरी विमित रकम दिन्नँ भनेर १० लाख नेपालीलाई धोका दिदैछ ।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘१० लाखले कोरोना बीमा गरेका छन्, बीमाका लागि दाबी परेको संख्या १ हजार २ सय रहेको र ३ सयको दाबी फच्र्योट भएको छ, दाबी परेका अन्य बाँकीका विषयमा अध्ययन हुँदैछ ।’

पिसिआर परीक्षण पोजिटिभ आएका बिरामीले कोरोना बीमाको रकम दाबी गर्दा बीमा समितिले सरकारीे ल्याबमा परीक्षण गरेकालाई मात्र भुक्तानी गर्ने जानकारी विज्ञप्ति नै निकालेर गराएको छ ।

पौडेलले यही भाद्र १८ गते जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कोरोना बीमा दाबी प्रयोजनको लागि समितिबाट जारी भएको कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद ३ को दफा ११ अनुसार नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पिसिआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस ९कोभिड– १९० रोग संक्रमण पाजिटिभ भएको देखिएमा मात्र भुक्तानी गर्नुहोला ।

‘सरकारसँगै अनुमति लिएर खुलेका कुनैपनि आधिकारिक ल्याबको रिपोर्टलाई मान्यता नदिनु हास्यास्पद छ’ सशस्त्र प्रहरीको आइसोलेसनमा रहेका एक संक्रमितले भने– के सरकारले त्रिविबाट पास गरेको मान्ने अन्य विश्व विद्यालयको प्रमाणपत्र नमान्ने भन्न पाउँछ रु

नेपाल समाचारपत्रको कुराकानीमा पौडेलले भन्नुभयो, हामीले जुन समयमा बीमा गरायौं, त्यतिबेला नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नै सम्पूर्ण उपचार खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालयले गथ्र्यो । पिसिआर परीक्षण पनि सरकारी निकायमा नै हुन्थ्यो ।

त्यसैलाई आधार मानी तत्कालीन अवस्थामा हामीले कोरोना मापदण्ड ल्यायौं । अहिले हाम्रो मापदण्ड आईसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो प्यानलिष्ट टीममा प्राइभेट अस्पताल क्लिनिकहरुलाई पनि पिसिआर परीक्षण गर्न स्वीकृति दियो ।

हामीले नेपाल सरकारसँग सम्झौता हुँदाको अवस्थामा मापदण्ड ल्याएकाले त्यसैलाई निरन्तरता दिएका हौं । कोरोना मापदण्ड पहिला सरकारले स्वीकृत ग¥यो, त्यसपछि बीमा समितिको बोर्डबाट पास भएर अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको आधारमा सञ्चालन भएको हो ।

हाम्रो लागि लिखित निर्देशिका त्यो नै हो । अहिले सबै क्षेत्रबाट दाबी हुनथालेपछि बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरोकारवाला रहेको छानविन कमिटी बनेको छ । त्यो कमिटीबाट प्रतिबेदन बुझाएपछि सरकारको निर्देशनअनुसार काम गर्नेछौं, पौडेलको भनाइ छ ।

‘छानविन समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म नेपाल सरकाका मातहतका ल्याबमै परीक्षण गरेर आउँन बिमितलाई अनुरोध गरेका छौं । साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेका छौं । प्रतिवेदन कसरी आउँछ त्यसमा भरपर्छ । हामीले बीमा लेखमै नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय उल्लेख गरेर नै बीमा गरेको हो ।

बीमा गर्नेले पनि त्यहीअनुसार गरेको हुनुपर्छ । नेपाल सरकारको ल्याबमा परीक्षण गरेकालाई ७ दिनभित्रै बीमा रकम फछ्योट गर्नु भनेर बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेका छौं ।’

बीमा भुक्तानीका लागि पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट मात्र बुझाए पुग्छ, पौडेलका अनुसार शुरुमा ३५ हजारभन्दा बढीलाई बीमा गर्न सक्दैनौं भनेर रोकेको, नेपाल सरकारले नै त्यसमाथिको भुक्तानी गर्ने भन्ने सहमति भएकाले पुनः खुल्ला गरिएको, ३५ हजारभन्दा माथिकाको हकमा नेपाल सरकारले नै कोरोना बीमा बोर्डलाई सिफारिस गरी भुक्तानी गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

एशोसियसन अफ प्राईभेट हेल्थ इन्ष्ट्युसन नेपाल ९अफिन० का बरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापाका अनुसार गुनासो बढेसँगै उद्योग व्यवसायीहरुको दबाबमा आइतबारदेखि बीमा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।

बीमा शुरु गर्दा नेपालमा एउटा मात्र ल्याब थियो भने अहिले नेपाल सरकारले नै स्वीकृति दिएका ४७ वटा पिसिआर परीक्षण ल्याब भैसकेका छन् । बीमा समितिले आम नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दासमेत नेपाल सरकारले जनस्तरमा सम्बोधन नगर्नुले सरकारकै यो नीतिगत ठगी त हैन भन्ने जनमानसले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

बिमा समितिको धुत्यांईले बिमित ठगिदै
परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भएमा कोरोना विमा गर्नेलाई तत्काल एक लाख रुपियाँ दिने भन्दै सरकारले घोषणा गरेको थियो । तर, हाल आएर सो घोषण विरुद्ध हुने गरी बिमा समितिले अर्को शर्त राखेको छ ।

समितिले ‘सरकारी अस्पतालमा परीक्षण गरेकोलाई मात्र मान्यता दिने ।’ यस्तो शर्त विमा क्षेत्रमा नै कालो धब्बा लाग्ने खालको भएको कानूनविद्हरुले बताएका छन् ।

निजी बिमा कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी समितिले कोरोनावापतको रकम लिनकालागि स्थानीय निकायको सिफारिस अनिर्वाय गरेपछि बिमा गर्ने नागरिकहरु अन्योलमा परेका छन । बिमा समितिका संचालकहरुले समेत त्यो निर्णय मान्य हुन नसक्ने बताउदा पनि समितिका अध्यक्ष चिरन्जिबी चापागाईले भने उक्त निर्णय गराउन सफल हुनु भएको छ ।

सरकारले एउटा सर्त राखेर बिमा गर्न निर्देशन दिएपनि पटक पटक सरकारी निर्देशिकालाई समेत प्रभाव पार्ने गरी समितिले निर्णय सार्वजनिक गरेपछि कोरोना संक्रमण बिमा गर्नेहरु अलमलमा परेका छन ।

यस बिषयमा कानूनविद्हरुले विमित र विमक बीच भएको करारनामामा उल्लेख भएको शर्त भन्दा बाहिर गएर दुवै पक्षले पछि कुनै अवरोध सिर्जना गर्न नहुने बताएका छन । अधिवक्ता डा। रुद्र शर्मा विमा लेखमा उल्लेख भएको शर्त भन्दा बाहिर गएर विमित वा विमकले कुनै पनि बखेडा झिक्न नहुने बताउनुहुन्छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन थालेपछि सरकारले इच्छुकको लागि विमा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । सो बमोजिम एक जनाको लागि एक हजार रुपियाँ सामुहिक गर्दा प्रतिब्यक्ति ६ सय तिरेपछि कोरोना पोजिटिभ हुनासाथ एक लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरिएको थियो ।
सो बमोजिम उल्लेख्य संख्यामा विमा गर्ने भएपछि हाल आएर बिमा समितिले निजी स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण

गरिएको रिपोर्टलाई मान्यता नदिने भन्दै आएको छ । सरकारी निकायमा परीक्षण गरी आएको रिपोर्टलाई मात्र मान्यता दिने भनिएपछि समितिमाथि बिभिन्न प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

विमा लेखमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण गरिएको रिपोर्टलाई मान्यता दिने भनी कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन । अधिवक्ता डा। शर्मा भन्नुहुन्छ–‘विमा लेखमा यस्तो कुरा छैन भने समितिले सिधै बखेडा झिकेको हो ।’

डा। शर्माले समितिको चाला घाम लाग्दा छाता दिने तर पानी पर्दा छाता खोसेर लाने जस्तो भएको उल्लेख गर्दै यस्तो चाला विमा कम्पनीको लागि दूर्भाग्य भएको बताउनुभयो ।

विमा गरेपछि विमकले विमितलाई विमा लेख प्रदान गरेको हुन्छ । सो लेखमा विमित र विमकले के गर्ने वा के नगर्ने भनेर शर्त तोकिएको हुन्छ । सो शर्त नै दुई पक्ष बीच मानिएको हुन्छ ।

कानूनविद्हरुले सो शर्त उल्लंघन भएमा मात्र उल्लंघन गर्ने पक्षले अर्को पक्षलाई दायित्व ब्यहोर्न पर्ने हुन्छ भन्दै नत्र भने एक अर्कामा दायित्व बहन गर्नु नै पर्ने बताएका छन् । यो खवर नेपाल समारपत्रमा छापिएको छ ।