काठमाडौं। १४ औं महाधिवेशन आफ्नो अनुकूल हुने गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एकपछि अर्को संगठनात्मक काम अगाडि बढाएका छन् । तर, चार वर्षसम्म देउवाको पेलानमा परेको दाबी गर्ने इतर पक्ष भने प्रतिक्रियात्मक र रक्षात्मक देखिएको छ ।

०७६ पुसमा सभापति देउवाले अरू पक्षको बहिष्कारबीच केन्द्रीय समिति बैठकबाट १४औं महाधिवेशनको घोषणा गरिदिए । यसमा विरोधपछि कार्यतालिका हेरफेर त भयो । तर, देउवाले अरू पक्षलाई महाधिवेशन घोषणापछिका सबै प्रक्रियामा तान्दै–तान्दै अघि बढेका छन् । महाधिवेशन घोषणापछि देउवाका सबै कदम रणनीतिक देखिन्छन् ।

महाधिवेशनको घोषणाबाहेक देउवाले विभागको संख्या बढाउने, जिम्मेवारी दिने, नौ भ्रातृ संस्थाको म्याद थप गर्ने, क्रियाशील सदस्यता आफूअनुकूल जिल्लामा मात्रै वितरण गर्ने, आफ्नो अवस्था बुझ्न प्रदेशगत रूपमा नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिनेज स्ता रणनीतिक कदम चालेका छन् । र, आफू कमजोर भएको ठाउँमा विभागसहितका संरचनामा जिम्मेवारी दिनेमा सभापति केन्द्रित छन् । जसको प्रत्यक्ष फाइदा उनलाई महाधिवेशनमा हुनेछ ।

देउवाले एकपछि अर्को विधान विपरीतका काम गरेको दाबी गर्ने इतर पक्ष भने विरोधमा मात्रै सीमित छ, देउवाविरुद्ध आक्रामक योजना छैन । फागुनका लागि घोषणा महाधिवेशन नजिकिँदो भए पनि इतर पक्षले केन्द्रको असन्तुष्टिलाई पार्टीको तल्लो तहमा प्रभावकारी रूपमा लैजान सकेको छैन ।

‘आफ्नो गुटका भएनन् भनेर प्रदेश– १ र गण्डकी प्रदेशमा संसदीय दलका नेता फेर्ने मात्रै होइन, आफूअनुकूल नभएका जिल्लामा अनुचित दबाब दिने, क्रियाशील सदस्यता वितरणको फर्म नै नपठाउने गरी सभापति अघि बढ्नु भएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘तर, सभापति महाधिवेशनकेन्द्रित रणनीतिमा अघि बढे पनि अरू पक्ष यसलाई चिर्ने गरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।’

मनोमानी गरेको भन्दै दुई पटक इतर पक्षले सभापतिलाई यस्ता गतिविधि नगर्न र गरेकालाई खारेज गर्न लिखित रूपमै माग गरेको छ । तर, देउवा रोकिएका छैनन् । लिखित ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि देउवाले नटेरेपछि अहिले भने इतर पक्षले पार्टीमा भएका गलत पद्धतिबारे तल्लो तहसम्म लाने तयारी गरेको छ ।

‘सभापतिले विधानविपरीत महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने गरी काम गरेकाले नियमित रूपमा सच्चिन आग्रह गर्दै आयौँ । तर, उहाँ सच्चिनु भएन । सुधारको संकेत समेत नगरेपछि विरोधका कार्यक्रमसम्म गर्ने तयारीमा छौँ,’ केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने, ‘साथीहरूले सभापतिका गलत कामको विस्तृत विवरण नै तयार पार्नुभएको छ । अब पुनः बैठक बसेर विरोधका कार्यक्रम तय गर्छौँ ।’

संस्थापन पक्षका नेता डा। महतले इतरपक्षले नाम नपठाएर समस्या आएको बताए । ‘विभागमा उहाँहरूलाई पर्खिएकै कारण चार वर्ष खेर गएको हो । सहमति जुटाउन पर्खिँदा अहिले आएर विभाग गठन गर्नुपरेको हो । तर, ढिलाइ भए पनि विभागमा सबै पक्षका मान्छे बसेका छन् ।

नेताहरूले केन्द्रमा विरोध गरे पनि कार्यकर्तालाई यस्ता विभागमा बस्ने मन छ, बसेका छन् । पार्टी नेतृत्वले यसरी कार्यकर्ताको चाहनालाई सम्मान गर्नुपर्छ । अरू विभाग बन्न बाँकी छन् । नाम पठाए समस्या हुँदैन,’ उनले भने ।

राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइमा पनि देउवाका अगाडि अरू कसैको केही नचलेको मान्छन् । ‘यतिखेर कांग्रेसमा डाडु–पन्यु सबै सभापतिको हातमा छ । उनको ‘एक्सन’मा अरू पक्षको ‘रियाक्सन’ मात्रै छ,’ विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, ‘राजनीतिक रूपले लड्नुपर्नेमा सामान्य प्रतिक्रियामा मात्रै सीमित भएका छन् । जित्नका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद सबैको प्रयोग देउवाले गर्न सक्छन् । अरूले सामान्य विरोध र वक्तव्य जारी गरेर मात्रै हुँदैन ।’

इतर पक्षले देउवाका कदमको विषयलाई सूचीकरण गरेर तल्लो तहसम्म लैजाने तयारीस्वरूप डकुमेन्ट बनाउने जिम्मा केन्द्रीय सदस्यहरू बद्री पाण्डे, जीवन परियार र गुरुराज घिमिरेलाई दिएको छ ।

देउवाले गरेका विभाग गठन, समायोजनमा अलमल, सदस्यतामा मनोमानी जस्ता विषय समेटेर डकुमेन्ट बनाउँदै छन् । केही दिनमै नेताहरूले छलफल गरी पार्टीको तल्लो तहसम्म छलफलमा लैजाने र संस्थापनविरुद्ध विरोधकै कार्यक्रम तय गर्ने उनीहरूको तयारी छ ।

संस्थापन पक्षका नेता डा। प्रकाशशरण महतले भने पौडेल पक्षले राजनीति गर्न खोजेको बताए । ‘सभापतिले गरेका काम विधानअनुसार नै छन् । तर, अधिवेशनको मुखमा बढाइचढाइ गरेर उहाँहरू प्रचारमा उत्रिनु भएको छ । यो शैली उचित होइन । सभापतिसँगको संवादमा उहाँहरूले यतिसारो विरोध गरिरहनुभएको छैन ।

तर, कार्यकर्तासम्म पुग्ने प्रचारात्मक शैली अपनाइरहनु भएको छ । बढाइचढाइ गर्दा महाधिवेशनमा फाइदा पुग्छ भन्ने भएर जबरजस्त विवाद कार्यकर्तासम्म लाने उहाँहरूको मनस्थिति हो । जतिसुकै विवाद छ भनेर विरोध गर्छौँ, आन्दोलन गर्छौँ, अनशन बस्छौँ भनेर मात्र हुँदैन,’ महतले भने ।

केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापति तह र तल्लो तहसम्म सभापतिका गलत कदमलाई लिएर जाने केन्द्रीय सदस्य बडूले बताए । बडूले आफूहरूका असन्तुष्टि पार्टीको तल्लो तहसम्म पु¥याएर कार्यकर्तालाई जानकारी गराउने बताए ।

‘सभापतिको रणनीति कब्जा गरेर जित्ने भन्ने होला । तर, हामी उहाँ गलत हुनुहुन्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौँ । सभापतिले पाँच वर्षमा केही गर्न सक्नुभएन, उहाँको कार्यशैली नै गलत हो भन्ने भएपछि कार्यकर्ताले समर्थन जुटाउन सहज हुन्छ,’ बडूले भने । तर, देउवा पक्षले सभापतिका सबै कदम जायज रहेको र विरोधका लागि विरोध भएको बताएको छ ।

केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिनेसम्मको चेतावनी
तीन युवा नेताले आफ्नो गुटका नेतालाई बुझाएको देउवाविरुद्धको पाँचपन्ने डकुमेन्टमा आवश्यक पर्दा आफ्नो पक्षका नेताहरूले केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिनुपर्ने विषय उठाउनु पर्नेसम्मका विषय उल्लेख छन् ।

‘सभापतिबाट विधानको उल्लंघन गरी मनलाग्दी काम भएको भन्दै विरोधमै उत्रिनुपर्छ भन्नेसम्म छ,’ यस्तो डकुमेन्ट नेताहरूलाई बुझाउनेमध्येका केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले भने, ‘आवश्यक पर्‍यो भने धर्ना, रिले अनशन, अनशन बस्नेसम्मका कुरा उठाइएका छन् ।

आवश्यक पर्दा वरिष्ठ नेतासहितका केन्द्रीय सदस्यले राजीनामा दिनुपर्ने विषय पनि चर्चामा छन् । तर, हामीले बुझाएको डकुमेन्टमा यो कुरा लिपिबद्ध छैन । नेताहरूबीच कुराकानी भने भएको छ ।’ शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएको डकुमेन्टलाई शीर्ष नेताहरूले नै फाइनल गर्ने जानकारी उनले दिए ।

विभागबाट तल्लो तहसम्म प्रभाव जमाउने दाउ
कांग्रेस विधानले २८ विभाग व्यवस्था गरेको भए पनि सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट यसको संख्या ४७ पुर्‍याएको आरोप इतर पक्षको छ । देउवाले संख्या मात्र बढाएनन्, पौडेल पक्ष बाहेककालाई विभागमा समेटेर देशभरका कार्यकर्तालाई ठाउँ दिए । तर, पौडेल पक्षले विभागीय संयोजक र सदस्यमा नाम नै बुझाएको छैन । उनीहरूले नाम नदिए पनि देउवा रोकिएका छैनन् । विभागमा संयोजकसहित बढीमा ५० सदस्य हुन्छन् ।

देशभरबाट विभागमा सदस्य राख्न सक्दा उनीहरूबाट महाधिवेशनमा फाइदा पुग्ने दाउ देउवाको छ । विभाग गठनको वैधानिक आधार नै नभएको भन्दै नेता–कार्यकर्तालाई अनुचित प्रभाव पार्नैका लागि महाधिवेशनको समय नजिकिँदा विभाग गठन गरेको आरोप उनीहरूको छ ।

१२औँ महाधिवेशनको झन्डै दुई वर्षपछि तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले विभाग गठन गरे पनि देउवा पक्षकै कारण विभागले काम गर्न सकेका थिएनन् । देउवा पक्षबाट राखिएका विभागीय संयोजकले राजीनामा दिएपछि कोइरालाको कार्यकालभरि विभाग सक्रिय भएनन् । देउवाको विरोधपछि कोइरालाले आफ्नो पक्षकालाई मात्र समेटेर विभाग विस्तार गरेनन् ।

तर, अहिले देउवाले आफूनिकटलाई मात्रै भए पनि जिम्मेवारी दिएका छन् । देउवानिकटका विभागीय संयोजकहरू पनि सक्रियतापूर्वक तल्लो तहसम्म काम गर्ने तयारीस्वरूप अघि बढेका छन् । गठन गरिएका २० भन्दा बढी विभागमार्फत तल्लो तहसम्मै कार्यकर्ता परिचालित हुँदा आफूहरूलाई फाइदा हुने विश्वास संस्थापनको छ । यसैले पनि विरोधका बीच पनि देउवाले विभागलाई सक्रिय गराएका हुन् ।

सभापतिको निरन्तर सक्रियता
११ पुस– संस्थापन इतरले केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गरे पनि केन्द्रीय समितिबाट केन्द्रीय विभागको संख्या २८ बाट बढाएर ४८ पुर्‍याउने निर्णय

१७ फागुन– सभापतिद्वारा आफूनिकटका मात्रै नेतालाई जिम्मेवारी दिएर संगठन, संघीय मामिला प्रदेश समन्वय, मुस्लिम, स्थानीय तह समन्वय, वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय, तराई–मधेस समन्वय, यातायात व्यवसायी समन्वय, तरुण, आदिवासी जनजाति, नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय, उद्योग व्यापार, सूचना, सञ्चार तथा प्रचार, श्रमिक तथा टेड युनियन विभागमा विभागीय प्रमुख चयन

१९ फागुन – सभापतिद्वारा पुनः आफूनिकटका शुभेच्छुक, वन, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन, महिला, राज्य प्रशासन, खेलकुद, निर्माण व्यवसायी समन्वय र शिक्षामा विभागीय प्रमुख चयन

१७ साउन – सभापतिद्वारा नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल तामाङ संघ र नेपाल ठाकुर समाज गरी नौवटा भ्रातृ संस्थाको म्याद थप

२६ साउन – १२ विभागमा उपप्रमुख, सचिव र सदस्यहरू मनोनीत । यस्ता एउटै विभागमा बढीमा ५१ सदस्य हुन्छन्, तर देउवाले सबै विभागमा आफूनिकटका मात्रै संयोजकदेखि सदस्य चयन गरेका छन् । केही सदस्य भने इतर पक्षका लागि बाँकी राखेका छन् । ४८ मध्ये प्रभावशाली विभागजति देउवाले गठन गर्दै आफूनिकटका नेता–कार्यकर्तालाई यिनीहरूमा अवसर दिएका हुन् ।

सदस्यता सधैंको लफडा
यति मात्रै होइन, महाधिवेशन लक्षित गर्दै देउवाले कांग्रेससँग एकीकरणमा आएको गच्छदार समूह मात्रै होइन, राप्रपाबाट आएको सुनील थापा समूहसम्मलाई प्रभावमा पारेका छन् । विधानमै नभएको व्यस्थामा टेकेर देउवाले गच्छदारलाई उपसभापति बनाएका थिए । साथै, गच्छदारको समूहलाई २५ हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता समेत देउवाले दिलाउने गरी सहमति गरेका छन् ।

केही समयअघि देउवाले राप्रपाबाट आएका सुनील थापालाई सहमहामन्त्री बनाउने वचन दिएका छन् । पदाधिकारी तहमा थापालाई ल्याएकोप्रति इतर पक्षले खुलेर विरोध जनाएको छैन । तर, उनीहरू असन्तुष्ट भए पनि १४औँ महाधिवेशनमा थापा समूहको सहयोग पाइन्छ कि भनेर बाहिर असन्तुष्टि देखाइरहेका छैनन् ।

देउवाले आफू निकटका नभएका प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशका संसदीय दलको नेतासमेत फेर्ने तयारी गरेका छन् । देउवाले पौडेल पक्षका जिल्ला सभापति रहेका सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, डडेल्धुरा, सोलुखुम्बु, रसुवा, नुवाकोट र मुस्ताङसहितका जिल्लामा समायोजन सकिइसके पनि सदस्यताको फारम केन्द्रबाट नपठाइएको भन्दै इतर पक्षले आक्रोश व्यक्त गरेको छ ।

यसअघि कांग्रेसमा रहेका पाँच लाख हाराहारी क्रियाशील सदस्यलाई १० लाख पुर्‍याउने सहमति सबै पक्षले गरेका छन् । तर, पुरानो पाँच लाख सदस्यकै रेकर्ड राम्रोसँग नराखेर संस्थापनले मनोमानी गर्न खोजेको आरोप इतर पक्षको छ । सदस्यताको भद्रगोल पाटोलाई देखाएर कतिपय ठाउँमा आफूअनुकूल मात्रै सदस्यता वितरण गर्नमा संस्थापन लागेको आरोप पनि इतर पक्षले लगाउँदै आएको छ ।

सकिएन समायोजन
कांग्रेसमा संशोधित विधानअनुसार पार्टीका पुराना संरचनाको समायोजन हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म प्रदेश २ सहितका एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लाको पूरै समायोजन सकिएको छैन । समायोजन नसकिँदा सदस्यता वितरण र नवीकरणसहितका काम अगाडि बढेका छैनन् । संस्थापनले अन्तिम समयमा मनोमानी गरी सदस्यता वितरण गरेर लाभ लिन अहिले समायोजनमा तदारुकता नदेखाएको इतर पक्षको आशंका छ ।

निर्वाचन समितिमार्फत समायोजनको काम टुंगिनुपर्ने भए पनि राधेश्याम अधिकारी नेतृत्वको निर्वाचन समितिलाई समयमै सकाउन दबाब नदिइएको इतर पक्षको आरोप छ । समायोजनमा खासै समस्या नभए पनि नसकिँदा महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुने खतरा छ । निर्वाचन समितिले महाधिवेशनको आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्न सकेको छैन ।

इतर पक्षले देउवाविरुद्ध लड्नै जानेनन्  पुरञ्जन आचार्य, विश्लेषक
यतिखेर कांग्रेसमा डाडु–पन्यु सबै सभापति देउवाको हातमा छ । उनको ‘एक्सन’मा अरू पक्षको ‘रियाक्सन’ मात्रै देखिएको छ । तर, देउवाको कदममा निर्वाचनमा आयोग रमिते मात्रै देखिएको छ ।

कांग्रेसमा अहिलेको अवस्था हेर्दा पार्टीमा महाधिवेशनको मुखमा जे गर्दा पनि निर्वाचन समितिले रोक्न र छेक्न सक्दैन जस्तो देखिएको छ । देशको निर्वाचन आयोगले त गलत क्रियाकलाप गर्दा दलहरूमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्छ । तर, एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी चलाउनेले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले म्यान्डेट दिएजस्तो देखियो ।

यस्तै हो भने कांग्रेसमा महाधिवेशन नै नगरी देउवालाई माला लगाइदिए हुन्छ । आन्तरिक समायोजन होस् वा आचारसंहिता लागू गराउने विषय नै किन नहुन् निर्वाचन आयोगलाई डेडलाइन दिनुपथ्र्यो ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेपछि भएका नियुक्ति र विधानविपरीतका निर्णयलाई आयोगले रोक्नुपथ्र्यो । गलत काम भइरहेका छन्, हामीलाई यस्तो मान्य छैन भन्ने निर्वाचन समिति कांग्रेसलाई चाहिएको छ ।

जित्नका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद सबैको प्रयोग देउवाले गर्न सक्छन् । अरूले सामान्य विरोध र वक्तव्य जारी गरेर मात्रै हुँदैन । राजनीतिक रूपले लड्नुपर्नेमा सामान्य प्रतिक्रियामा मात्रै सीमित छन् ।

निर्वाचन समितिले सामान्य आचारसंहिता पनि लागू गराउन नसक्ने हो भने ‘वाकओभर’ दिए हुन्छ । सभापतिको रणनीतिक कदमविरुद्ध इतर पक्षलाई लडाइँ लड्न र राजनीतिक रूपले विरोध गर्न आएन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट