काठमाडौं । डा. युवराज खतिवडाको मन्त्री कार्यकाल सकिएपछि संविधानबमोजिम उहाँलाई पुनः सोही पदमा ल्याउन संविधान बाधक हुने भएको छ ।
संसद्को दुवै सदनको सदस्य नभएको व्यक्ति नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, त्यसरी मन्त्री भएको व्यक्तिले पदलाई निरन्तरता राख्न ६ महिनाभित्र कुनै सदनको सदस्य भइसक्नुपर्ने प्रावधान धारा ७८ (२) मा छ ।

मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा सो व्यक्ति हाल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री हुन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधानको धारा ७८ (३) मा भनिएको छ– ‘उपधारा (२) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।’ संसद् सचिवालयका सहसचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले खतिवडा हाल कुनै पनि सदनको सदस्य नभएको जानकारी दिनुभयो ।

खतिवडालाई संविधानको धारा ८६ (२) (९ख) बमोजिम २०७४ सालको फागुन २१ गते राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनीत गरिएको थियो । सो खण्ड (ख) मा राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये तीन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
त्यसरी मनोनित भएपछि उहाँ अर्थमन्त्री हुनुभएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि खतिवडाले सो मन्त्रालय पनि हालसम्म सम्हाली सरकारको प्रवक्तासमेत हुनुहुन्छ । गोला प्रथाबाट उहाँको कार्यकाल २०७६ साल फागुन २० गते सकिएको थियो । उहाँलाई संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम पुनः मन्त्री पदमा मात्र नियुक्ति दिइएको हो ।

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली एकपटक कार्यकाल सकिएको व्यक्ति पुनः मन्त्री बन्ने मात्र होइन, संसद्को सदस्य बन्नका लागि नै अयोग्य हुने बताउनुहुन्छ । मन्त्री खतिवडाको मन्त्री पद सकिएपछि उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा सदस्य बनाई लाने चर्चा चलिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडालाई नै पुनः राष्ट्रिय सभामा लाने मनस्थिति बनाउनुभएको छ भने नेकपाका अर्का नेता वामदेव गौतम पार्टीको निर्णयबमोजिम आफू जान पाउनुपर्ने बताउन थाल्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने एक सिट खाली भएको सहसचिव डा। पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

शुरुमा राष्ट्रिय सभा गठन हुँदा ५९ सदस्यमध्ये १९ जनाको अवधि २०७६ सालमा पूरा भएको थियो । ती १९ मध्ये अर्थमन्त्री खतिवडा पनि पर्नुभएको थियो । बाँकी २० जनाको २०७८ सालको सोही दिन समाप्त हुनेछ । अन्य २० जनाको भने २०८० सालको भदौ २० गते कार्यकाल पूरा हुन्छ । ५९ जनामध्ये ५६ जना अप्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका हुन्छन् भने बाँकी ३ जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

संविधान तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ ले एक जना व्यक्तिको राष्ट्रिय सभाको सदस्यको कार्यकाल बढीमा ६ वर्ष तोकेको उल्लेख गर्दै संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवाली दुई वर्षमा कार्यकाल सकिएको व्यक्तिलाई मनोनित गर्दा उसको कार्यकाल ८ वर्षको हुने बताउनुहुन्छ । त्यस्तै ४ वर्षमा सकिएर अवकाश हुनेको कार्यकाल १० वर्षको हुने जुन संविधान तथा नियमावली विपरीत हुने उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हुने र शुरु गठन हुँदा मात्र यसका सदस्यको कार्यकाल २, ४ र ६ वर्ष गरी छुट्याइएको हो ।

एकपटक कार्यकाल सकिएकोलाई ६ वर्ष पूरा नहुँदै पुनः मनोनयन गर्ने हो भने सरकारले नै संविधान संशोधन गरेको ठहरिने वरिष्ठ अधिवक्ता डा। ज्ञवालीले भन्नुभयो । यदि सरकारले त्यस्तो गरिहालेमा अदालतले परीक्षण गर्नका लागि बाटो खुला हुने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यो खवर नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।