काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिका फोरमले उपत्यका संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त रहेकाले भदौ १५ गतेसम्मका लागि सार्वजनिक यातायातमा पुनः रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ । काठमाडांै र ललितपुर महानगरपालिकासहित १८ स्थानीय निकाय प्रमुखको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, तीनवटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखसहितको बैठकले अनधिकृत रुपमा उपत्यका प्रवेश गरेकाहरुमा कोरोना संक्रमण बढी देखिएको जनाएको छ । बैठकले निर्माण कार्यका मजदुर, ठेलागाडा, साइकल, फुटपाथ र तरकारी व्यापार गर्न आएकाहरु बढी देखिएको हुँदा तरकारी व्यापारलाई साँझबिहान मात्र सीमित गर्न र निर्माण कार्य, फुटपाथ, ठेलागाडा, साइकलमार्फत गरिने व्यापारलाई भदौ १५ गतेसम्मका लागि निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

निर्णयलगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मेयर फोरमका अध्यक्ष एवं काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले उपत्यकामा कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमै फैलन सक्ने आँकलन गर्दै बाध्यकारी निर्णय गरेको बताउनुभयो । उहाँले निर्णय कार्यान्वयनका लागि कोभिड–१९ व्यवस्थापन समिति ९सीसीएमसी० लाई सिफारिस गर्ने भएको बताउनुभयो ।

मेयर फोरमले आइतबार कोभिड–१९ समितिका संयोजक एवं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेट गरेको भोलिपल्ट हिजो सो निर्णय गरेको हो । बैठकले ११ वटा निर्णय गरी सिफारिस गरेको छ । तीमध्ये स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने तीनवटा निर्णय आज मंगलबारबाटै लागू हुनेछ ।

मेयर फोरमले आजबाट लागू हुने गरी सबै स्थानीय तहमा अत्यावश्यकबाहेकका सबै काम तीन हप्तासम्मका लागि बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । यो निर्णय लागू भएपछि आजबाट महानगर र नगरपालिकामा हुने काम प्रायः ठप्प हुने भएको छ । भीडभाड भएपछि संक्रमण बढ्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरेको फोरमको धारणा छ ।

बैठकले सार्वजनिक यातायात पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएपश्चात संक्रमण दर तीव्र भएकाले पुनः जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएकोमा संक्रमण दर घट्न सकेको अड्कल गर्दै १५ गतेसम्म सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा पुनः रोक लगाउनुपर्ने तथा अन्यमा जोरबिजोर तत्काल लागू गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्णय सीसीएमसीमा पठाउने र सीसीएमसीको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी लागू गर्ने व्यवस्था छ ।

फोरमले राजधानीमा घना बस्तीयुक्त क्षेत्र रहेको हुँदा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा पुग्ने खतरा रहेको अवस्थामा यहाँ प्रवेश गर्ने प्रस्थान विन्दुहरुमा थप कडाइ गर्न माग गरेको छ । त्यस्ता प्रस्थान विन्दुबाट अवैध तथा अनाधिकृत रुपमा समेत मानिसहरु प्रवेश गर्ने र गराउने कार्यलाई पूर्णतः नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सो निर्णय कार्यान्वयन भए अब उपत्यका बाहिर जिल्लाबाट आउने काम रोकिने अपेक्षा गरिएको छ । बैठकमा बोल्दै फोरमका सचिव एवं मध्यपुर नगरपालिकाका प्रमुख मदनकृष्ण श्रेष्ठले स्थानीय तहले गरेको निर्णयलाई सरकारले लागू गर्ने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले गरेका ११ वटा निर्णयलाई सरकारले लागू गर्ने विषयमा पुनः छलफल गर्नेछौं ।’

बैठकले तेस्रो मुलुकबाट आउन सक्ने ठूलो संख्याको यात्रुलाई ध्यानमा राखी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र सञ्चालन नियमावलीअनुसार संघीय सरकारले एकीकृत क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न माग गरेको छ । अधिकांश स्थानीय तह आफैंले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्दा समस्या देखिएका कारण एकीकृत क्वारेन्टाइनको अवधारणा अघि सारेको हो ।

बैठकमा बोल्दै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको खतरा बढेको बताउँदै त्यसलाई रोक्न स्थानीय तहले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले कोरोना संक्रमणसँगै उपत्यकामा मृतकको संख्या बढ्दै गएपछि शव व्यवस्थापनमा समस्या आउने उल्लेख गर्नुभयो । ‘त्यस्तो अवस्था आए तपाईंहरुले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ’ –उहाँले भन्नुभयो । बैठकमा कुनै पनि चाडबाड घरमै मनाउन आग्रह गर्दै यो अवस्थामा भीडभाड नगर्न उपत्यकाबासीलाई आग्रह गरिएको छ ।

अधिकांश मेयरले नाकामा आएका जनतालाई पीसीआर गर्नुभन्दा पनि प्रस्थान बिन्दुमै रोक्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर रमेश श्रेष्ठले तत्काल सार्वजनिक यातायात बन्द गर्नुभन्दा पनि व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

मास्क नलगाई आवतजावत गर्न तथा मास्कलाई उपयुक्त रुपमा प्रयोग नगर्नेहरुलाई कारबाही गर्न समन्वय गर्ने, व्यापारिक क्षेत्र तथा सपिङ महलहरु, होटल, रेस्टुरेस्ट आदिमा कोभिड–१९ संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र रहेको हुँदा सो क्षेत्रमा यथासक्य सतर्कता मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने र सोको नियमित अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

कलकारखाना, उद्योग धन्दाहरु, निर्वाध रुपमा सञ्चालन भइरहँदा ती उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरुको दैनिक आवतजावत गर्दा संक्रमण जोखिम बढेकोले त्यस्ता उद्योग तथा कलकारखानामा काम गर्ने मजदुरलाई कारखानाभित्र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गराउनुपर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रयोजनका लागि नवीकरण गर्ने म्याद साउन मसान्तसम्म रहेकोमा सो म्याद असोज मसान्तसम्म कायम गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि आफ्नो धारणा राख्दै सीसीएमसीका सचिव डा। महेन्द्र श्रेष्ठले पीसीआर गरेपछि आफू सुरक्षित हुन्छु भन्ने भ्रम भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

मेयर फोरमले पीसीआर परीक्षणको आर्थिक भार र सोको उपयोगिता परीक्षण गरिएको सीमित अवधिलाई मात्र रहने गरेका कारण परीक्षणको दायरा र दरलाई मात्र विस्तार गर्नेभन्दा संक्रमण रोकथामका लागि क्वारेन्टाइनको संख्या र गुणस्तरमा विस्तार, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको परिचालन र सेवा विस्तारमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिएको जनाउँदै आएको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।