ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय अभिलेखालयको नाममा रहेको १३ रोपनी जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई दिने निर्णय उल्ट्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को ३ गते बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता अर्थ तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले अभिलेखालयको जग्गा सोही कार्यालयको नाममा रहने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको यो निर्णयसँगै सातौं शताब्दीदेखिको नेपालको बहुमूल्य सम्पत्ति जोगिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्न पटकपटक ताकेता गरेको थियो ।

अभिलेखालयले राष्ट्रपति, विद्यादेवी भण्डारी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी बहुमूल्य सम्पत्ति जोगाउने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सर्वोच्चले नक्सा तयार गरी सो क्षेत्रको माटो परीक्षण गरी काम शुरु गर्ने अन्तिम तयारी गरेको थियो ।
यो निर्णयले अभिलेखालयलाई ठूलो राहत भएको अभिलेखालयका प्रमुख शौभाग्य प्रधानांगले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘मिडियाको शक्तिले गर्दा जग्गा फिर्ता भएको छ ।’ जग्गाको विवाद चुलिँदै गएको जानकारी पाएपछि नेपाल समाचारपत्रले पहिलोपटक समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

अभिलेखालयले संस्कृतिमन्त्री योगेश भट्टराई, संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलगायत संस्कृतिप्रेमीले अभिलेखालयलाई स्थानान्तरण गर्न नहुने बताउँदै आएका थिए । तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीले अभिलेखालयको जग्गा सर्वोच्चलाई नदिने अठोट लिनुभएको थियो ।

अभिलेखालयले तत्काल नयाँ भवन निर्माण भएपछि मात्र अभिलेखालयलाई स्थानान्तरण गर्न सकिने बताउँदै आएको थियो । तर सरकारले जग्गा नै नखोजी अभिलेखालयलाई सार्न खोजेको थियो ।

रेग्मीको मन्त्रिपरिषद्ले सिंहदरबार परिसरमा रहेको नेपाली सेनाको क्याभलरी, पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयको १३ सहित करिब ५५ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको जग्गा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण गर्न उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

२०७१ वैशाख २५ गते बसेको बैठकले सर्वोच्चलाई सो जग्गा दिने निर्णय गेलगत्तै सरकारले सर्वोच्चको नाममा जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ ।

सोही निर्णयलाई आधार मान्दै सर्वोच्चले सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा आफ्नो नाममा आइसकेको अवस्थामा तत्काल खाली गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अभिलेखालय हाल रहेको स्थानमा राख्न निर्णय गर्दै सर्वोच्चका लागि अपुग जग्गा साविकको क्याभलरी गुल्म रहेको भवनभन्दा पूर्वको ९ड्रइङ अनुसार० चण्डीदल गणको ३५ मिटर जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

पछिल्लो समय भारतसँगको सीमा विवाद भएपछि सरकारले अभिलेखालयलाई थप व्यवस्थित पार्ने जनाएको थियो । सोहीअनुसार सर्वोच्चको नाममा रहेको जग्गा फेरि अभिलेखालयलाई दिएको हो, अभिलेखालयमा लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी अधिकांश काजगात सुरक्षित छ । सुगौली सन्धि, भोट युद्धलगायत नेपालका सम्पूर्ण इतिहास संग्रहित रहेको छ ।

रेग्मी मन्त्रिपरिषद्ले २०७१ साउन २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अभिलेखालय र पुरातत्व विभागलाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र १६ रोपनी ७ आना क्षेत्रफलमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर रग्मी अध्यक्ष रहेको बेला आफंै निर्णय उल्ट्याएर अन्यत्र जग्गा खोजी गरी घर निर्माण गर्र्न निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुनुअघि प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा रहनुभएका रेग्मीले आफू सरकार प्रमुख भएलगत्तै सर्वोच्चलाई जग्गा दिने निर्णय गर्नुभएको थियो ।

अभिलेखालयमा करिब ३० हजार हस्तलिखित, ११औं १२औं शताव्दी देखि १९औं शताव्दीसम्मका इतिहास धर्म र संस्कृतिसँग सम्बन्धित तिब्बती लिपि एवं भाषाका करिब ८ हजार हस्तलिखित एवं ब्लकप्रिन्ट ग्रन्थहरु, देशका विभिन्न भूभागमा अवस्थित मठ मन्दिर तथा गुम्बाहरु तथा विभिन्न व्यक्तिको निजी संग्रहमा संरक्षित मूल ग्रन्थहरुको माइक्रोफिल्म गरी संग्रह गरिएको छ ।

सन् ८१० इस्वीको उत्तरलिच्छवि लिपिमा लेखिएको स्कन्दपुराण, ८औं शताव्दीकै ताडपत्रमा लेखिएको उत्तरलिच्छवि लिपिको बौद्ध दर्शनको सद्धर्मपुण्डरिकसूत्र, ११औं शताव्दीतिरको पाली भाषामा ताडपत्रमा लेखिएको विनयपिटक, यस्तै १२औं शताव्दीमा शारदा लिपिमा लेखिएको नेपालको सबैभन्दा पुरानो हस्तलिखित ग्रन्थ कारण्यव्यूहसूत्र, सन् १३८० को जयस्थिति मल्लको संसारकै प्राचीन वैधानिक कानुन ‘न्यायविकासिनि’, नेपाल संवत् २८ को आयुर्वेदसम्बन्धी ग्रन्थ लंकावतार, नवौं शताब्दीको शैवतन्त्र सम्बन्धी युनेस्कोले मेमोरी अफ द वल्र्डमा राखिएको ग्रन्थ निश्वासतत्वसं लगायतका बहुमूल्य सामग्री संग्रहित छन् ।

पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको हस्तलिखितप्रति, मुन्सीखाना जैसीकोठा हँुदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेका लगभग १ हजार २ सय पोकामा रहेका ऐतिहासिक कागजपत्रहरु अभिलेखालयमा संकलित छन ।

अभिलेखालयमा राखिएका अधिकांश ग्रन्थहरु वातानुकूलित प्रविधिमा छ । अति संवेदनशील जोखिममा रहेका ताडपत्र, भोजपत्रलगायतका हालसम्मका अति महत्वपूर्ण सामग्री अभिलेखालयमा सुरक्षित छन् । अभिलेखालयले करिब १ लाख ८१ हजार ग्रन्थहरु छविकृत गरेर राखिएको छ ।

विसं। २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानको प्रमाणित प्रतिसमेत संरक्षणका लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित छ । त्यस्तै मुन्सीखाना जैसीकोठा हँुदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेका लगभग १ हजार २ सय पोकामा रहेका ऐतिहासिक कागजपत्रहरु अभिलेखालयमा संकलित छन् ।

१९ देखि २३ डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको, ५५ प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशतबीचको आद्र्रता भएको र सूर्यको प्रकाश निरोधक भण्डारण कक्षहरुमा संरक्षण गरी राखिएको छ ।
नेपाल समाचारपत्रबाट