काठमाडौं । करीब ६० करोडको आफ्नो ठेक्का जोगाउन मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गराएका ठेकेदार दीपक भट्टले प्रहरीले रद्द गरिसकेको ठेक्काको म्याद थपका लागि निवेदन दिएका छन् । तर, प्रहरीले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

ठेकेदार भट्टको कम्पनी पेरोल इन्टरप्राइजेजले नेपाल प्रहरीको सञ्चारसम्बन्धी ठेक्काको म्याद थपका लागि निवेदन दिएको हो । यो कम्पनी उनले आफ्नो सहयोगीको नाममा दर्ता गराएका छन् । गत वर्षको जेठमा उनले प्रहरीको डिजिटल सञ्चार सेटसम्बन्धी ठेक्का पाएका थिए । ६ महिनाभित्रै सामान उपलब्ध गराउने सम्झौता भए पनि १० महिनासम्म कुनै प्रगति नभएपछि गत ११ वैशाखमा प्रहरीले सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

तर, सम्झौता रद्द भएको तीन दिनपछि ठेकेदार भट्ट राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गराउन सफल भएका थिए । सम्झौताको अवधि बाँकी रहँदै भने उनले म्याद थपका लागि निवेदन दिएका थिएनन् ।

‘संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार म्याद थपका लागि आवेदन आएको थियो,’ प्रहरीको प्रबन्ध निर्देशनालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, रद्द भइसकेको ठेक्काको म्याद थप गर्ने कुरा भएन, हामीले निवेदन दर्ता गरेनौँ ।’ प्रहरीले भट्टको धरौटी जफतको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

गत १४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १०औँ पटक नियमावली संशोधन गर्दै दफा १२० मा उपदफा १९ग० थप गरेको थियो । जसमा भनिएको छ, ‘उपनियम १९क०, १९ख०मा जेसुकै लेखिएको भए तापनि यो उपनियम प्रारम्भ हुनुअघि म्याद समाप्त भई कुनै कारणवश त्यस्तो म्यादभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिन नसकेको सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले यो उपनियम प्रारम्भ भएको मितिले एक्काइस दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिन सक्नेछ ।’ लकडाउनको कारण देखाएर नियमावली संशोधन गरिएको थियो । संशोधित नियमावलीअनुसार म्याद थप हुनुपर्ने ठेकेदार भट्टको दाबी छ । तर, प्रहरीले उनलाई रद्द गरिसकेको सम्झौताको म्याद थप नहुने जवाफ दिएको छ ।

प्रदेश १ का झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा डिजिटल ट्रेकिङ सिस्टम जडानको ठेक्का भट्टको कम्पनीले पाएको थियो । अमेरिकी कम्पनी मोटोरोलाको टी २५ कम्युनिकेसन सिस्टम उनले प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने सम्झौता थियो । भट्टकै कम्पनीलाई मिल्ने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले टेन्डर डकुमेन्ट बनाएको थियो । उक्त प्रविधि एक किसिमको सानो मोबाइल नेटवर्क नै हो । यस्तो सिस्टमको सञ्चार सेटमार्फत एसएमएस तथा ग्रुप कल गर्न मिल्छ । दुर्गम क्षेत्रमा पनि नेटवर्क राम्रो हुन्छ । प्रहरीको जियो लोकेसन मुख्यालयबाटै हेर्न मिल्छ । तर, अहिलेको समयमा यो महँगो प्रविधि अत्यावश्यक नभएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ प्रहरी संघीयताको संघारमा छ । प्रदेश प्रहरीहरू स्वायत्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ । यस्तो वेलामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले एउटा प्रदेशका चार जिल्लामा यस्तो सिस्टम जडान गर्न लागेकोमा समेत प्रहरी अधिकारीले उचित ठानेका छैनन् । सिस्टम जडानका लागि नेपाल प्रहरीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत गत फागुनमा मात्र फ्रिक्वेन्सी लिएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।