कास्की, । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यस वर्ष कास्कीका तीन गाउँपालिकामा स्थानीयस्तरको रङ्गशाला (खेलग्राम) निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा देशका ७५३ वटै पालिकामा एक÷एकवटा स्थानीयस्तरको खेल ग्राम निर्माणको योजनाअनुसार चालू वर्षमा ८४ वटा पालिका छनोट गरिएकामा कास्कीमा माछापुच्छ«े, अन्नपूर्ण र रुपा गाउँपालिकामा खेल ग्राम निर्माण गर्न लागिएको हो । सम्बन्धित पालिकामा खेल पूर्वाधार निर्माणस्थल छनोट गरी काम शुरु गर्न लागिएको छ ।

खेल ग्राम निर्माणका लागि आह्वान गरिएको प्रस्तावअनुसार मन्त्रालयले चालू वर्षमा छनोट भएका प्रत्येक पालिकामा रु ५० लाख बजेट पठाएको छ भने त्यसको ३० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहले साझेदारी गर्नुपर्ने युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
बालबालिका, युवा, प्रौढ तथा बयस्कको शारीरिक, मानसिक तथा सङ्वेगात्मक विकास र व्यवस्थापनका लागि खेलकूद अपरिहार्य रहेकाले स्थानीय तहदेखि नै योजनाबद्धरुपमा देशका लागि आवश्यक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलाडी उत्पादन र विकासका लागि सरकारले पालिकामा खेल ग्राम निर्माणको योजना बनाएको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री विश्वकर्माले भन्नुभयो, “प्रत्येक स्थानीय तहमा दीर्घकालीन महत्वको एकरएकवटा खेलकूद पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक खेल विधाअनुसारका पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरी पठाइएको छ । आगामी वर्षसमेत कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन हुनेछ ।”

मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय तहमा खेलकूद पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार सबै वडालाई पायक पर्ने र यातायातको सुविधा भएको स्थललाई खेलग्रामका रुपमा छनोट गर्नुपर्नेछ ।
पूर्वाधारस्थलमा खेलाडी, प्रशिक्षक तथा खेलकूदसम्बद्ध जनशक्तिका लागि आकस्मिकरुपमा हुने दुर्घटना र स्वास्थ्य समस्यालगायत उपचारको सुविधा हुनुपर्ने कार्यविधि रहेको छ ।

सम्बन्धित स्थानीय तहले पेस गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० अनुसार काम सम्पन्न नहुँदासम्म योजनाका लागि क्रमागतरुपमा वार्षिक बजेट विनियोजन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । माछापुच्छ«े गाउँपालिकाले वडा नं ४ लाहाचोकस्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयसँगैको मैदानलाई स्थानीयस्तरको खेलग्रामका रुपमा विकास गर्ने गरी छनोट गरेको छ । जारी बन्दाबन्दीमा समेत मैदान स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ ।

४५ रोपनी जमिनमा फुटबल मैदान, प्यारापिट, एथ्लेटिक्स ट्र्याक, महिला तथा पुरुषको छुट्टाछुट्टै चेञ्जिङ रुम ९कपडा फेर्ने कोठा०, शौचालय, कभर्ड हल तथा कार्यालय भवनका लागि रु चार करोडको स्टिमेट गरिएको वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।
चालू आवमा खेलकूद मन्त्रालयको रु ५० लाख, गाउँपालिकाको रु २१ लाख तथा गण्डकी प्रदेश सरकारको रु २० लाख बजेटबाट काम गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उपभोक्ता समितिमार्फत यस वर्ष मैदान समथर बनाउने, नाला निर्माण, मैदानको तल्लो भागमा जाली भर्ने तथा मैदानमा दुबो रोप्ने काम गरिने निर्माण समितिका संयोजक राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ स्थित माछापुच्छ«्े माविको फुटबल मैदानलाई स्थानीयस्तरको रङ्गशाला बनाउने योजनाअनुसार प्यारापिटलगायत संरचना निर्माण गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

खेलकूद मन्त्रालयबाट रु ५० लाख बजेट प्राप्त भएकाले कार्यविधिअनुसार पालिकाको समेत साझेदारीमा निर्माण कार्य अघि बढाउने योजना रहे पनि अहिलेको बन्दाबन्दीका कारणले काम शुरु गर्न कठिनाइ भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । रुपा गाउँपालिकाले वडा नं ६ को भिरचोकलाई खेल ग्रामका लागि छनोट गरेको छ ।
भिरचोकमा १० रोपनी जमीनमा भलिबल कोर्ट, एथ्लेटिक ट्राक लगायतका संरचना बनाउनका लागि प्रारम्भिक काम शुरु भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

सीमा समस्या समाधान गर्न माग

कास्कीमा क्रियाशील विभिन्न पाँच राजनीतिक दलले भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकाले सरकारले उच्चस्तरीय सार्थक र परिणाममुखी वार्ता गरी स्थायीरूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । भारतीय अतिक्रमण र कोरोना महामारीका विषयमा छलफल गर्न बिहीबार बैठक बसेका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० बाहेकका दलले राष्ट्रको सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार कूटनीतिक, राजनीतिक र उच्चस्तरीय वार्तामार्फत नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाधरूपले कायम गर्नुको सट्टा वक्तव्यबाजीमा अलमलिएको आरोप लगाउनुभयो ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा सर्वसाधारण नागरिकले सर्वसुलभरूपमा स्वास्थ्य उपचार सेवा लिने पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई कोरोना उपचार अस्पताल बनाउने योजना अव्यवहारिक भएकाले विकल्प खोज्न अनुरोध गर्दै स्वास्थ्यकर्मीका लागि गुणस्तरीय पिपिइ व्यवस्था गर्न र कोरोना परीक्षणको दायरा तत्काल बढाउन माग गरिएको छ ।

सरकारले राहत वितरणको नाममा एकद्वार प्रणाली भन्दै राजनीतिक आस्थाका आधारमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । कोरोनाले सिथिल बन्दै गएको पर्यटन, उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना, कृषि र शिक्षाजस्ता क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेखालको प्याकेज ल्याउन र एसइईका साथै शैक्षिक गतिविधिप्रति गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष गिरीप्रसाद गुरुङ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मसालका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर केसी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला कोषाध्यक्ष विष्णु पुरीलगायत सहभागी थियो ।