काठमाडौं । हालको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थाहरुले उपचारको सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चालेको कदमलगायतका विवरण पठाउन शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले यही चैत २३ गते अन्तरिम आदेशको लागि छलफल हुने दिन तोक्दै सो दिन स्वास्थ्य संस्थाहरुले उपचार सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेको भए त्यस सम्बन्धमा चालेका कदमलगायतका विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।
संसार भर फैलिएको कोरोना भाइरस नेपाल पनि देखा परेको भएता पनि सरकारले त्यसको रोकथामका लागि उपयुक्त कदम नचालेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता मुकुन्दप्रसाद अधिकारीले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चले स्वास्थ्य सेवाको नियमित प्रवाह भए नभएको, कोरोनाभाइरसको परीक्षण गराउन चाहनेको लागि सजिलैसँग परीक्षण गर्ने व्यवस्था भए नभएको, ३७ दशमलव ३ भन्दा बढी ज्वरो आउनेको स्वाव परीक्षण गरी एकान्त बासमा राखिएको नराएको, नियमित रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आउनेलाई फिर्ता पठाइएको वा परीक्षणको सुविधा निरन्तर भइरहेको वा नभएको बारेमा विवरण पठाउन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
संक्रामक रोगको महामारी भएको वा हुन सक्ने प्रवल संभावना भएको अवस्थामा नागरिकहरुको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने सर्वोच्चको आदेशमा स्मरण गराइएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ र ५२ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४९ मा संक्रामक रोगको रोकथाम, दफा ४८ मा आपतकालीन स्वास्थ्य उपचार कोष स्थापनाको बारेमा उल्लेख भएको पनि सर्वोच्चको आदेशमा सरकारलाई स्मरण गराइएको छ । संविधान र कानूनमा भएका यस्ता प्रावधानको बारेमा के कस्तो भइरहेको छ भन्ने बारेमा पनि स्पष्ट गर्न आदेश दिइएको छ ।
आदेशमा यस्ता विवरणहरु मन्त्रालयका प्रवक्ता र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले तोकेको प्रतिनिधिलाई यही चैत २३ गते लिएर उपस्थित हुन भनिएको छ । रिट निवेदकको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल र अधिवक्ताहरु विकास भट्टराई, सुरेन्द्र थापा, धनन्जय खनाल, अनन्तराज लुइटेल, कीर्तिनाथ शर्मा, अम्बरबहादुर राउत, प्रतिभा उप्रेती, सन्तोष भण्डारीलगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।