काठमाडौ । सत्तारूढ दल नेकपाको राष्ट्रवादी रूप फेरि एकपटक उदागिएको छ । नेपाली भू–भाग कालापानी कब्जा गरेका भारतीय सेनालाई हटाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली उदासीन छन् । सरकारले न यस विषयमा भारतसंँग बाता गरने सकेको छ, न कुनै ठोस विरोध नै गर्न सकेको छ। हुँदाहुँदा सत्तारूढ दलले नेकपा नेतृत्वले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउनेसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावसमेत संसदमा रोकेर आफ्नो राष्ट्रवादलाई उदांग पारेको छ । बिहीबार उक्त संकल्प प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर नेकपा नेतृत्वको निर्देशनमा क्रान्तिकारी सभामुख अग्नि सापकोटाले उक्त कार्यसूचीलाई हठात् हटाइदिए। जबकि उतक्त संकल्प प्रस्ताव नेकपाक सांसद् खगराज अधिकारीले प्रतिंनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची रहेको थियो ।
उक्त संकल्प प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाइएको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि २३ फागुनमा पनि उक्त प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्ने कार्यसूची राखिएको थियो र अन्तिम समयमा आएर त्यसलाई हटाइएको थियों। अधिकारीले दुई महिनाअघि नै उक्त प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएका थिए । सभामुख नभएको बहानामा उक्त प्रस्ताव अघि बढ्न दिइएको थिएन। तर नयाँ सभामुख बनेर सापकोटा आइसकेपछि पनि दुई पटक संकल्प प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाइनुले नेकपाको दोहोरो चरित्रलाई फेरि एकपटक प्रकट भएको छ ।
संसदमा पेस गर्न खोजिएको उक्त संकल्प प्रस्तावमा भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लाको कुटियाङ्दी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरी नक्सा प्रकाशित गरेपछि सर्वदलीय वैठकवाट नेपालको भूभाग करसैबाट कुनै पनि प्रकारले हडप्ने काम नहोस् भन्ने अंडान कायम गरी नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेकाले कूटनीतिक र अन्य पहलकदमी गरी नेपालका भूभाग कायम गर्ने र कालापानी क्षेत्रमा रहेका विदेशी सेना हटाउने आवश्यक भएकोु उल्लेख छ। संघीय संसद्को उपल्लो सदन राष्ट्रियसभाले पारितसमेत गरिस्केको छ । गत १७ पुसको राष्ट्रियसभा बैठकले सर्वसम्मत रूपमा त्यस विषयको संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लिम्पियाधुरासहितको कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको प्रशस्त आधार रहेको भन्दै सीमा विवाद कटनीतिक ढंगबाट हल गर्न सरकार क्रियाशील रहेको जवाफ दिएका थिए । स्रोतका अनुसार सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आदेशमा विहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफल हुने गरी कार्य सूचीमा चढिसकेको कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउने सकल्प प्रस्ताव अन्तिम सयममा कार्यसूचीबाट हटाइएको हो । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सभामुख अग्नि सापकोटालाई फोनमाफत सो प्रस्तावलाई संसद् मा छलफल नगराउन आदेश दिएका थिए। नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत विनयमोहन, क्वात्राले प्रचण्डसँगको भेटमा सो प्रस्ताव माथिको छलफल रोकिदिन आग्रह गरेको स्रोतले बतायो। क्वात्राको सो आग्रहपछि उनको सामुन्ने प्रचण्डले सभामुख  सापकोटालाई फोन गरेर सो प्रस्तावमाथि छलफल नगराउन ओदर्श दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
देशान्तर साप्ताहिकबाट