प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बानी कस्तो भने, जब–जब स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता उत्पन्न हुन्छ, तब तब सबैलाई हेरेको हेऱ्यै पारेर बोल्ड निर्णय गरिदिनहन्छ । बिगतका यसआघ एपान्डसाइटिस अपरेशनका निम्ति शिक्षण अस्पतालमा भनां हुनुअघि सातै प्रदेशका प्रमुखलाई बख्खास्त गर्नुभयो र लगत्तै नयाँ प्रदेश प्रमुख पनि तोकिदिनुभयो । यसचोटि अस्पताल जानु अघि चीनस्थित राजदूत लीलामणि पौडेललाई फिर्ता बोलाएर अघिल्लो निर्णयानुसार सिफारिश गर्ने काम भयो ।
अबको मन्त्रिपुरिषद्मा माधव नेपाल निकट कसैलाई भित्र्याएर शहरी विकास मन्त्रालय दिने या केही समयपछि गोकुल बाँस्कोटालाई नै फकाउने सम्भावना पनि छ। त्यसलगत्तै विभिन्न विश्वविद्यालयका रिक्त पदहरूको टुंगो लगाइने बुझिएको छ। अनि, संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर संवैधानिक आयोगको रिक्तता पूर्ति क्रममा फेरि कार्यकालको पाण्डेलाई महेन्द्रबहादुर छ। उहाँका सामु हिजो अवसर थियो, आज छ र भोलि पनि रहत्छ । करसैलाई काँधमा बोकेर हिँड्नुपर्ने, कसैलाई रिझाउनुपर्ने, औंला समातेर वाटो देखाइरहनुपर्ने अवस्था बिल्कुलै होइन । आफूले राखेका साँचहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सजिला बाटोहरू प्रशस्तै न् । मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौतामा कमजोरी भेटिए हेरफेर गर्छु भन्नुभएकै थियो । यसबीच दुई वर्षको हेरिसकिएकै छ ।
प्रधानमन्त्रीसामु पार्टी, निर्णय काट्ने र आफूखुशी चल्ने अवस्था अब बिल्कुल छैन । यसबीच नेताहरूबीचको समिकरण पर्फमेन्स बदलिएको छ । यदि यस्तो नहुँदो हो त युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीमा जिम्मेवारीसहित दोहोरिने तर राष्ट्रियसभामा चाहिँ तत्काल पुनरागमन नहुने कुराको कल्पनै गर्न सकिन्नथ्यो । ০४८ सालदेखिको संसदीय अभ्यासका दोहोरो विषयमा कतिपय सुधारले सत्तारुढ दलकै चाहनामाथि बाधा पुगेको छ । मानौं, राष्ट्रियसभा संदस्य लागिएका वामदेव गौतमहरूलाई मन्त्री बनाउनुपऱ्यो भने यथास्थितिमै के त्यसो गर्न मिल्छ विगतमा व्यक्ति टिपेर मन्त्री बनाइने परिपाटीले संसदीय व्यवस्थामात्रै हैन, मुलुकंके बद्नाम भएको अनुभवका आधारमा संविधानमा पराजित व्यक्ति मन्त्री हुन नपाइने बुँदा राखियो । धारा ७८ को उपधारा ४ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यहोरा उल्लेख छ । तर, उही व्यक्तिले संघीय संसद (राष्ट्रियसभा) मा प्रवेश गरेंपछि अरु प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने कि नपाउनें भनेर केही बोलिएको छैन । ७८ को उपधारा १ ले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा निथुक्त गर्न सजिलो बनाउँदा राष्ट्रियसभा अर्थात् संघीयं संसदकै एउटा अंगमा माननीय वन्ने योग्यतासहित राष्ट्रपतिबाट मनोनित व्यक्तिको मानमर्दन गर्नु उचित हुदैन ।

जनआस्था साप्ताहिकबाट