काठमाडौ। तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवका पालामा सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड परिवर्तन गर्नका लागि सेटिड र थैलीका आधारमा गरिएको निर्णय रद्द गरिएको स्रोत बताउँछ। सो निर्णय सिमेन्ट उद्योगीको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव र सचिव यामकमारी खतिवडासहित गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशकको सक्रियतामा सेटिङका आधारमा गरिएको आरोप लाग्दै आएको थियो तर, हालका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको अध्यक्षतामा २०७६ माघ ३ गते ।
नेपाल गुणस्तर परिषदको १०३ औं बैठकले पुरानै मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय गर्दै यसभन्दा अघिको निर्णय रद्द गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाइएको मन्त्रीको सचिवालय स्रोतबाट थाहा भएको छ । तर, सो निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन मापदण्ड परिवर्तनका लागि यसपूर्व गरिएको निर्णय गराउन
महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकी सचिव खतिवडाको हात रहेको बताइन्छ । यसपूर्वको निर्णयमा सिमेन्ट उद्योगीहरूको स्वार्थलाई प्राथमिकता राखेर सेटिङमा दिनका लागि भूमिका खेलेको आरोप मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडामाथि लाग्दै आएको थियो ।
लामो समयदेखि उद्योग मन्त्रालयमै रहेकी सचिव खतिवडाले अपारदर्शी कारोबार र लेनदेनका आधारमा सिमेन्ट उद्योगीहरूको स्वार्थ अनुरूप काम गर्दै आएको बताइन्छ । उनकै योजना अनुरूप सिमेन्टको गण स्तर परानै कायम राख्ने नेपाल गुणस्तर परिषदको मन्त्री भट्टकै अध्यक्षतामा बसेको
बैठकले गरेको निर्णय सम्बन्धी फाइल एक महिनासम्म मन्त्रालयमै अड्काएर राखेको बताइन्छ । सचिव खतिवडाको यस चलखेललाई मन्त्रालकै सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले समेत अनेक बहाना बनाएर रोक्न लागिपरेको स्रोतको भनाइ छ।
तर यस बीच सिमेन्टको गुणस्तर पूर्ववत् रूपमा कायम गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लैजानका लागि सचिव खतिवडा नै बाधक बनेको सूचना मन्त्री लेखराज भट्टले पाए । त्यसपछि मन्त्री भट्टको सक्रियतामा सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजानका लागि २०७६ फाल्गुन गते पुनः मन्त्रीस्तरीय निर्णयसमेत भएको थाहा भएको छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल परिषद्ले गरेको
सो निर्णयानुसार ५७२र०७५ साधारण पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट
४३–५३ ग्रेड गर्ने गरी विशिष्टीकृत सूची कायम गर्ने
गरी निर्णय भएको बताइन्छ । जबकि परिवर्तन गरिएको
मापदण्ड अनुसार ४३(४३ ग्रेड कायम गरिएको थियो ।
सो निर्णय गरेपछि मन्त्री लेखराज भट्ट २०७६ फाल्गुन ४ गते स्वास्थ्य उपचारका लागि मुम्बईतिर प्रस्थान गरीहाल स्वदेश फर्किसकेका छन् । तर, परिषदले गरेको निर्णय मन्त्रीलाई समेत गुमराहमा राखेर १ महिनासम्म रहस्यमय रूपमा राखेर केही भ्रष्ट सिमेन्ट उद्योगीहरूको स्वार्थका लागि गुणस्तरमा
मनपरी गरी करोडौ रूपैयाँ असुल्ने र चलखेल गर्नेहरू
भने उदाङ्गो भएको टिप्पणी यतिखेर मन्त्रालय परिसरमा
व्याप्त छ।

सांघु साप्ताहिकबाट