काठमाडौं । नेपाल एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, अखण्ड र आभबाज्य मुलुकका रूपमा रहँदै आएको छ । ऐतिहासिक कालदेखि नै कुनै पनि वैदेशिक शक्तिका हस्तक्षप र अतिक्रमणबाट स्वतन्त्र, स्वाधीन र अक्षुण्ण मुलुकका रूपमा रहँदैआएको मुलुक पछिल्लो अवधि भने वैदेशिक शक्ति
र स्वार्थसमूहको खेल्ने थलोका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको टिप्पणी सर्वत्र सुनिदै गरेको छ । वास्तवमा मात्र होइन, यो कुराको पुष्टि स्वयम् मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका नेता तथा प्रशासकहरूबाट हुँदैआएको छ । विशेषतः मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा छिमेकी मुलुक भारत र पश्चिमा मुलुकहरूको चासो तथा सरोकारका कारण मल कमा वैदेशिक साधारण शक्तिहरूको स्वार्थकेन्द्रित गतिविधि बढ्न थालेको रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । पछिल्लो अवधि छिमेकी मुलुक चीन पनि मौन कूटनीतिु अवस्थाबाट अघि बढेर ुसक्रिय कूटनीतिुमा प्रवेश गरेको महसुस हुँदै गएको छ।
नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता र जटिलताभित्र प्रवेश गरेर आफ्नो राजनीतिक तथा रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने दिशामा शक्तिराष्ट्र लागिपरेको भन्ने धारणा व्यापक र बलियो हुँदै गएको छ । वास्तवमा यो एउटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न र स्वाधीन मूलक र त्यहाँका नागरिकका लागि चिन्ता र सरोकारको विषय हो। यही पष्ठभमिमा नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको हाले भएको छिमेकी मुलक भारत भ्रमणलाई समेत अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । विभिन्न बहानामा एक पछि अर्को गरी भारतीय राजनीतिक नेतत्व र गैरराजनीतिक संस्था ९रआसँग अपारदर्शी भेटघाट र संवादले कतै नेपालमा अर्को राजनीति परिवर्तनका लागि ग्रयान्ड डिजाइन त तयार गरिदे छैन भन्ने आशंकालाई बल पुगेको छ। नेपाल २०७२ सालमा जारी संविधानपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै स्थिरताको मार्गमा हिंडेको छ। राजनीतिक परिवर्तन ९अस्थिरताको लामो शृंखला पार गरी दिगो राजनीतिक प्रणालीको संस्थागत विकास र सम्बर्द्धनमार्फत स्थायित्वको दिशामा वामे सर्दैछ ।
त्यसो त २०७४ सालमा सम्पन्न तीन तहका निर्वाचनसँगै प्रस्ट बहुमतका साथ स्थिर सरकारमार्फत सशासन विकास र समद्धिको मार्गमा हिडने प्रयत्न गरिरहेको छ र यसका लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना भएको छ । यो अवस्था मुलुकको सुशासन, राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण त हँदै हो त्यसका साथै चुनौतीपूर्ण अवस्था पनि । तर मलकभित्र राजनीतिक अस्थिरतामार्फत आफ्नो स्थार्थको रोटी सेक्न खोज्ने प्रवृत्तिबाट भने मुलुक मुक्त हुन नसक्ने हो कि भन्ने आशंकालाई भारतकेन्द्रित हालका केही भ्रमणहरूले मलजलसमेत गरेका छन् । तत्कालीन माओवादी विद्रोहीहरूलाई ७ बँद दिल्ली समझादारीमार्फत मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन भूमिका खेलेको भारत नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दाका बखतदेखि आफ्ना चासोहरू नेपालको संविधानमा सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । त्यही कारण सम्बन्धमा असहज स्थिति समेत आई नेपालले भारतको नाकाबन्दी समेत व्यहोर्नुपरेको तीतो यथार्थ ताजै छ।

सांघु साप्ताहिकबाट