काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)को एकीकरणपछि बनेको डबल नेकपामा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको शक्ति संघर्ष यतिबेला उत्कर्षमा पुगेको छ । केपी ओली पार्टीको अध्यक्षसँगै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत रहेको दुई वर्ष पूरा हुँदै गर्दा दुई अध्यक्षबीचको शक्तिसंघर्ष पनि उत्कर्षमा पुग्नुले संविधानतः दुई वर्षसम्म सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने अवस्था पार गर्दैगर्दाको सरकार फेरबदलको आशंका पनि गर्न थालिएको छ ।

पार्टी एकीकरणको क्रममा दुवै अध्यक्ष समान हैसियतमा रहने जनाइए पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले एकलौटी गरेको आरोप प्रचण्ड पक्षले लगाएपछि शक्तिसंघर्ष चुलिंदै गएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमले सत्तासीननेकपामा नयां समिकरण बन्ने संकेत गरेको छ । आन्तरिक बिवाद बढ्दै जादा प्रधानमन्त्री ओली पक्ष कमजोर हुदै गएको छ । भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पक्ष बलियो हुदै गएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा केन्द्रिय कमिटी बैठक, स्थायी समितिको बैठक पार्टी सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्दै आएका छन ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी ओली पाटीभित्र कमजोर बनेको यो पहिलो उदाहरण हो, प्रचण्डलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन । अध्यक्ष प्रचण्डले केही समययता एकीकरणताका पार्टीको जिम्मेवारी आफूले पाउने सहमति भए पनि त्यसको पालना नभएको सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिदै आउन, यही असन्तुष्टिका कारण प्रचण्डले ुसरकारको कामकारवाहीको आलोचना पनि गर्दै आउन् ।

उनको विरोधले ठूलो रूप लिने भएपछि ओली लचिलो भएर प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइन ओलीका लचकताका उदाहरण हुन् । ओली कमजोर बन्ने सिलसिला भने यतिमै रोकिएन। पछिल्लो पटक उनी प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयनमा र एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनाउने कुरामा पनि प्रचण्ड पक्षको माग सम्बोधन गर्न बाध्य भएका छन् ।
निवर्तमान सभामख कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनसंगै नयाँ सभाुमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुवास नेम्वाङलाई चाहेका थिए । नेम्बाङ पूर्वएमाले समूहका हुन् । तर, पूर्वमाओवादी समूहबाट महरा सभामुख बनेकाले अब पनि त्यही समूहबाट सभामुख बन्नुपर्ने प्रचण्ड पक्षले अडान राखेको थियो । दुवै अध्यक्षबीच सहमति हुन नसक्दा संसद् नै अनिर्णयको बन्दी बन्ने जोखिम बढ्न थालेपछि भने उनीहरूमा दबाब बढ्दै गयो । यो क्रममा ओलीलाई दवाब दिन प्रचण्डले केही नेतासंग भैसेपाटीस्थित वामदेव गौतमको निवासमा बैठक गरे ।
त्यो बैठक आफूविरुद्धमा भएको ओलीले आरोप लगाए पनि उनी अन्ततः लचिलो हुन बाध्य भएका छन् । सभामख पूर्वमाओवादी समहकै अग्निप्रसाद सापकोटाले पाएपछि एमसीसी प्रकरण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेभन्दा फरक कोणबाट छलफलमा पुगेको छ।
अमेरिकी संस्था एमसीसीको अनुदान संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेजस्तो हुन सकेको छैन । ओली एमसीसीलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्नपर्ने पक्षमा थिए । तर, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यस विषयमा धेरै नेताले आलोचना गरे । सचिवालयको बैठकमा पनि एमसीसीलाई पास गर्ने विषयमा ओलीको पक्षमा कुनै नेताले समर्थन नगरेपछि उनी एमसीसीको सहयोग अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गर्न बाध्य भए।पछिल्लो समय उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पाटीमा एक व्यक्ति एक पद नीति लागू गरेर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई अध्यक्षको एकल जिम्मेवारी दिन माग गरेका छन् । गत शनिबारको  पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा फरक मत प्रस्तुत गरेका गौतमले पाटीलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो नीति आवश्यक भएको जिकिर गरेका छन् । नेता गौतमल स्थायी कमिटीको जानकारीबिना सरकारले महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न नपाइने मांगसमेत अघि सारेका छन् । पार्टी र सरकारलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत मेरो विचार शीर्षकको सो फरक मन प्रतिवेदन मार्फत गौतमले विभिन्न ६ बुदें सुझाव दिएका छन् । ती ६ बुंदा अन्तर्गत ६७ बटा उपउँदा समेटिएका छन् ।
नेता गौतमले १६ पाठ लामो लिखित प्रस्ताव पेश गर्दै पार्टी कमिटीहरूलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उक्त प्रस्तावमा ुकनै पनि कमिटीको अध्यक्षता गन दुवै अध्यक्षको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था अन्त्य गर्ने र सम्पूर्ण पार्टी कमिटीमा एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ। ५५ दिनभित्र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन पर्ने बैठकमा आत्मालोचनात्मक शैलीमा लेखिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुनै नेतालाई विशप अधिकारयुक्त बनाउने अवस्था समाप्त गर्नुपर्ने माग पनि गौतमको छ।
हाल सत्तासीन नेकपामा प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार निर्णय हुदै आएको छ। ओलीले सरकारका निर्णयबारे पनि पार्टीलाई जानकारी दिने गरेका छैनन् । साथै, पार्टीका विषयमा पनि ध्यान दिंदा सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी नभएको पाटीपक्तिभित्र नै गनायां व्याप्त छ । त्यसकारण नेता गौतमको एकल नेतृत्वको प्रस्ताव पारित भएमा सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन र पाटीलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

जनधारणा साप्ताहिकबाट