बालुवाटारको सरकारी जमिन घोटाला प्रकरणमा अख्तियारले चालेको कदमबाट आमनागरिक खुसी देखिए पनि सो काण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका केही व्यक्तिबारे अख्तियार मौन रहनुले सन्देह र आशङ्का बढाएको छ । जमिन घोटालामा प्रत्यक्ष रूपले सघाउने चारजना कर्मचारीलाई अख्तियारले किन कारबाहीले दायरामा ल्याउन सकेन भन्ने विषय यतिबेला चर्चामा छ । जमिन घोटालामा प्रशासनिक सहजताको निम्ति मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका तात्कालिक मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियारले रुचि नराखेको पाइएको छ।
भनिन्छ, पौडेलले प्रशासनिक सहजताका निम्ति विशेष सहयोग पुयाएका थिए। र मन्त्रिपरिषद्मा पौडेलमार्फत नै निर्णायक प्रस्ताव पेस भएको थियो । यदि प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राखिएको हो भने त्यसमा पनि मुख्य भूमिका लीलामणि पौडेलकै रहन स्वाभाविक हो । सधैं आफूलाई ुस्वच्छ दाबी गर्ने बाबुराम भट्टराईकै कार्यकालमा मुख्यसचिव बनाइएका पौडेल यतिबेला चीनका लागि राजदूत छन् । अख्तियारले उनीमाथि छानविन र कारवाहीको आवश्यकता किन देखेन, आश्चर्यको विषय बनेको छ । तर, पौडेलमाथि नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान व्युरोले छानबिन गरिरहेको र संलग्नताका तथ्यहरू सङ्कलन भइसकेपछि आफैले पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सक्ने बुझिएको छ। त्यस्तै घोटालामा सक्रिय सहभागिता जनाउने सुधीर शाहलाई पनि अख्तियारले ुमाया गरेको टिप्पणी जनस्तरमा भइरहेको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयमा रहँदा शाहले घोटालामा सघाएको र
त्यसबापत आफ्नी पत्नीको नाममा जग्गा प्राप्त गर्नसमेत सफल भएको बताइन्छ । शाहमाथि पनि सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

घटना र बिचार साप्ताहिकबाट