अरु त अरु, सत्तारुढ पार्टीमै आवद्ध व्यवसायीसमेतले सडकमा ओर्लिन्छौँ भन्दाभन्दै सरकारले उहिल्यै ल्याएको नीति लागु गरेरै छाडेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुवातसँगै राजश्व अनुसन्धान विभागले शुरु गरेको भेहिकल ट्रयाकिङ सिष्टम (भिटिएस) अन्तर्गत भर्खरै एउटा गाडी समातेर यो कामको शुरुवात गरिएको हो। व्यवसायीहरूले दवानीमा भ्याट लगाइँदा
दोहोरो मारमा परिने भन्दै यस्तो प्रणालीको विरोध गरेका थिए । विरोधकै कारण साउनबाट असोज र असोजबाट पनि पुसदेखि लागु गर्ने भनियो। तर, माघको २२ गते हेटौंडामा त्यस्तो घटना देखेपछि व्यवसायी र सरकारबीचको दूरी फेरि बढेको छ ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को व्यवस्थाअनुसार भ्याटको थ्रेसहोल्डमा पर्ने करदाता थ्रेसहोल्डमा परेको ३० दिनभित्र दर्ता हुनुपर्ने भन्दै भिटिएस प्रणाली लागु गरेको थियो । यसरी हेटौंडामा गाडी ४० सिलिण्डरसहित समातियो । त्यसलाई अन्मतिबिना सिलिण्डर बोकेको भनी ५० हजार र भ्याट बिल नबोकेबापत दुई लाख गरी साढे दुई लाख जरिवाना गराइयो । भिटिएस प्रणालीअनुसार ढुवानीको गाडी हिँडेदेखि नै कहाँ– कहाँ पुग्छ भन्ने कुराको विद्युतीय निगरानी राख्न र समाउन सकिन्छ। सिराहाको बस्तीपुरबाट हिंडेको डिआई कम्पनीको पिकअप भ्यानलाई राजस्व गस्तीले हेटौंडामा समातेको हो ।
यातायात ढुवानीकर्ताले सरकारलाई अझै पनि यस्तो कर नलगाउन भनिरहेका छन् । भारतीय गाडी आउँदा आयकरबापत भाडा रकमको अढाई प्रतिशत तिर्नुपर्छ । तर, तिरेका छैनन् । भारतीयले टिडिएस नकाटी सामान लान्थे ।
अहिले नयाँ प्रणाली लागु भएपछि नेपालका व्यवसायीले १३ प्रतिशत भ्याटमा दुवानी कर साढे दुई प्रतिशतसमेत थपेर साढे १५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने भएको छ । व्यापारीहरू यसको विरोधमा छन्, भारतीय गाडीको पनि नेपालीले तिर्नुपर्ने भयो भनेर । २० लाखभन्दा बढीको कारोबारीलाई मात्र यस्ता प्रावधान लागु गर्नपर्ने भनेर व्यापारीले सम्झौता गरेका हुन् । वर्षको २० लाखमात्र हैन, ढुवानी व्यवसायीले एक महिनामै पनि यसबापत २० लाखभन्दा बढी असुल्छन् । वर्षको सम्झौता गरेर पनि नहुने अवस्था छ । यस्ता सम्झौतालाई आर्थिक ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने, तर अर्को आर्थिक व्यवस्था आउन लागिसक्यो । कारवाही भने भटाभट हुन थालेको छ।
जनआस्था साप्ताहिकबाट