काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २९औ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारको स्वरूप झन्झन् विकराल बन्दै गएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १४ हजार एक सय ७१ र मातहतका कार्यालयहरूमा ९ हजार ९ सय १४ गरी कुल २४ हजार ५ उजुरी विभिन्न माध्यमबाट आएको जनाइएको छ। तीमध्ये ७ हजार ८८ उजुरी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका र १६ हजार ९ सय ९७ उजुरी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा थप भएर आएको आयोगको भनाइ छ । कुल २४ हजार ८५ उजुरीमध्ये १५ हजार ५ सय २७ उजुरी अर्थात ६४ दशमलव ४७ प्रतिशत फस्यौट भइसकेको आयोगले जनाएको छ । बाँकी ८ हजार ५ सय ५६ उजुरी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ का लागि सरेको आयोगको भनाइ छ । फस्यौट भएका उजुरीमध्ये ६ हजार ४७ उजरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने ५९० उजुरीलाई सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको आयोगले जनाएको छ । फस्यौट भएका उजुरीमध्ये ८ सय ८१ वटालाई विस्तृत अनुसन्धानमा तानिएको छ भने ८ हजार ९ उजुरीलाई अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि पठाइएको आयोगको भनाइ छ।
प्रतिवेदनमा संघीय मामिलासँग सम्बन्धित उजुरी धेरै रहेको आयोगले जनाएको छ । २६ दशमलव ८७ प्रतिशत उजुरी संघीय मामिला अन्तर्गत रहेको छ भने शिक्षा क्षेत्रसंग सम्बन्धित उजुरी १६ दशमलव ९५ प्रतिशत, भूमिसंग सम्बन्धित ८ दशमलव ३४ प्रतिशत उजुरी छन्।
यसैगरी वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित उजरी ४ दशमलव ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ३ दशमलव ९८ प्रतिशत, गह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३ दशमलव ५४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततफ ३ दशमलव ४२ प्रतिशत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइतर्फ२ दशमलव ६२ प्रतिशत, अर्थसंग सम्बन्धित २ दशमलव ३३ प्रतिशत उजुरी छन्। यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसंग सम्बन्धित उजुरी ८ दशमलव ५३ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग ७ दशमलव ६१ प्रतिशत र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ११ दशमलव ५२ प्रतिशत उजरी छन।
प्रदेश २ बाट धेरै उजुरी भौगोलिक रूपमा प्रदेश २ बाट सबैभन्दा ’धेरै उजुरी आएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश २ बाट २१ दशमलव ५० प्रतिशत उजुरी आएको छ भने वागमती प्रदेशबाट १ दशमलव १६ प्रतिशत उजरी आएको आयोगले जनाएको छ। यस्तै, १० दशमलव ९३ प्रतिशत उजुरी कर्णाली प्रदेश, अन्तर्गतका छन् भने प्रदेश १ ’अन्तर्गत ८ दशमलव ४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत ७ दशमलब ४० प्रतिशत, कणाली प्रदेशअन्तर्गत ५ दशमलव र प्रतिशत उजुरा छन्।
प्रतिवर्ष ८४ मुद्दा दर्ता आयोगले औसतमा प्रतिवर्ष ८४ मुद्दा दायर गर्दै आएको छ । स्थापनाकालदेखि हालसम्म जम्मा दुई हजार चार सय ३७ वटा मुद्दा दायर गरिएको जनाउँदै आयोगले प्रतिवर्ष औसतमा ८४ मुद्दा दायर हुने गरेको जनाएको हो।
आयोगका अनुसार भ्रष्टाचारका सबैभन्दा बढी उजरी प्रदेश २ कै छन्। कल उजरीमध्ये प्रदेश २ का २२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । देशभरिबाट २४ हजार ८३ उजरी परेकोमा बर्दिबास कार्यालयमा मात्र २हजार ९४ वटा रहेको सापकोटाले बताए । तीमध्ये ७ सय ९२ वटा फस्यौट भएका छन् । १ हजार ३ सय ९ वटाको छानबिन गर्न बाँकी छ । घुससम्बन्धी उजुरी धेरै परेका छन्।
आयोगका अनुसार बर्दिबास कार्यालयमा ४२ प्रतिशत घुस २५ प्रतिशत मटा शैक्षिक प्रमाणपत्र, ११ प्रतिशत सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी, ८ प्रतिशत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ९ प्रतिशत गैरकानुनी लाभ वा हानि पुयाएको, ३ प्रतिशत राजस्व चुहावट र ६ प्रतिशत विविध शीर्षकका उजुरी छन् । वागमती प्रदेशमा उजुरीको संख्या २२ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७४र७ माआयोगमा १४ाजार मातहत कार्यालयहरूमा ५,९१४ समेत गरी कुल २४,० उजुरीहरू विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका थिए । जसमध्ये ७०८८ उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०७४र बाट जिम्मेवारी सरेर आएका र १८.९९७ उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०७४र मा थप भएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७४ मा कुल २४.०८र उजुरीमध्ये १५.५२७ (६४.४७५) उजुरी फस्यौट भई बाँकी रहेका ८.२५८ (३५.५३५) उजुरीहरू भने आर्थिक वर्ष २०७१र७७ का लागि सरेका छन्।
फस्यौट भएका १५.५२७ उजरीमध्ये ६०४७ उजुरी प्रारम्भिक छान
बनबाट तामेलीमा राखिएको । भने ५९० उजरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको छ। फस्यौट भएका उजरीहरूमध्ये ८८१ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने ८००९ उजुरीउपर अन्य आवश्यक कारबाही भएका छन । आर्थिक वर्ष २०७४र७ मा विभिन्न मन्त्रालयगत तथा विषयगत उजरीहरूको संख्या हेदा संघीय मामिलासंग २६.८७ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रसंग १६९५ प्रतिशत भूमिसंग भ्३४ प्रतिशत, वन तथा वातावरणसंग ४६० प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग ३.९८ प्रतिशत, गृह प्रशासनसंग ३५४ प्रतिशत भौतिक पर्वाधार तथा यातायाततर्फ ३.४२ प्रतिशत ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइतर्फ २९२ प्रतिशत, अर्थतर्फ २३३ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग ८५३ प्रतिशत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसंग ७६१ प्रतिशत र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ११.५२ प्रतिशत रहेका छन । भौगोलिक आधारमा प्रदेशागत उजरीहरूको संख्या हेदा प्रदेश १ को ८८४५ प्रदेश २ को १५०५ प्रदेश ३ को स १६५, गण्डकी प्रदेशका ६०७५, प्रदेशको १०९३५, कणाली प्रदेशको ५२३५, र सुदरपश्चिम प्रदेशको ७.४०५ उजुरी परेका छन् भने बाँकी १८.८५५ उजरी गैरकाननी सम्पत्ति झुठा प्रमाणपत्र आदि विषयका रहेका छन् ।
गत वर्ष अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धानबाट ६५३ वटा कारबाही भएका छन् जसमध्ये दर्ता गरिएको ३५११५४५), सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिएको १०५ (१६५), विभिन्न कारबाहीको लागि लेखी पठाएको ४६ (७५), तामेलीमा राखिएको १३७ (२१५), मुल्तबीमा राखिएको १० (१.५५) र अन्य ४ (०६५) रहेका छन् । आयोगको स्थापनाको २९ वर्षको इतिहासमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३५१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ, जसमध्ये घुस (रिसवत) मा १४७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ ८८, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीतर्फ ३९, गैरकानुनी लाभ हानितर्फ ३३, राजस्व हिनामिनातर्फ १०, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ १२ र विविध विषयका २२ वटा मुद्दा रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोग स्थापना भएदेखि हालसम्मको अवधिमा आयोगले जम्मा २,४३७ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको छ । जसअनुसार औसतमा प्रतिवर्ष करिब ८४ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा औसतको चार गना भन्दा बढी महा दर्ता भएका छन्।
आयोगबाट विगतमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २०४ बटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ । फैसला प्राप्त भएका मुद्दाहरूमध्ये ८८.२४ प्रतिशत महाहरूमा आयोगलाई पूर्ण तथा आशिक सफलता प्राप्त भएको छ। आयोगबाट ८३ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ । गत वर्ष विशेष अदालतमा दायर भएका ३५१ वटा मुद्दामा जम्मा ८९४ जनालाई प्रतिवादी बनाई चार अर्ब पाँच करोड ३७ लाख ६३ हजार आठ सय ८० रुपैयाँ र पैसा ६५ बिगो माग्दा लिइएको छ । प्रतिवादी ८९४ जनामध्ये अधिकृत कर्मचारी २५६ जना, सहायक र सहयोगी कर्मचारी ३८४ जना, निर्वाचित र मनोनीत पदाधिकारी ९५ जना र मतियार र बिचौलिया र अन्य १५९ जना रहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा आयोगमा परेका उजुरीहरूमा घुस (रिसवत) लिने दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने, गैरकाननी लाभ लिई सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, गैरकानुनी लाभ लिने बदनियतले सार्वजनिक निर्माण वा खरिदमा अनियमितता गर्ने, फटा विवरण पेस गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिबेदन दिने, कागजात सच्याउने वा नोक्सान गर्ने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने वा गोपनीयता भंग गर्ने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचारजस्ता भ्रष्टाचारका प्रवत्तिहरू अधिक रहेको देखिन्छ । गत वर्ष सेवाग्राहीहरूको घूस रिसवतसम्बन्धी उजुरीका आधारमा गरिएका १४७ वटा रंगेहात कारबाहीहरूमा विशिष्ट श्रेणीका दाख सहायक स्तरसम्मका १७४ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी ७ जना निर्वाचित एवं मनोनीत पदाधिकारी तथा २९ जना बिचौलिया तथा मतियार लगायत गरी जम्मा १० व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान एवं अभियोजन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । सरकारलाई अख्तियारको सुझाव अख्तियारले मन्त्रिपरिषद वा त्यसको कनै समितिबाट सामहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नपर्ने सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुर्याउने प्रवृत्ति पाइएकोले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू पनि अख्तियारको छानबिनको विषय बन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद मा पेस गरिने नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अख्तियारको सझाव छ। यसैगरी सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी कर्मचारीले नियुक्ति भएको र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण भरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण भरी विभिन्न निकायहरूमा थन्क्याउँदै जाने परिपाटीको विकास भएको जनाउँदै औपचारिकतामा सीमित भएको सम्पत्ति विवरण भने परिपाटीलाई सुधार गरी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्तिको यथार्थपरक र वास्तविक अभिलेख राख्ने र उपयोगिता बढाउने प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक रहेको जनाएको छ । ’आवश्यक कानूनी, प्रविधिगत तथा संस्थागत प्रबन्ध गरी सफ्टवेयरमार्फत सम्पत्ति विवरण भर्ने र सोको डिजिटल अभिलेख अध्यावधिक एवं लेखाजोखा हुने व्यवस्था गर्ने, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।आयोगले अनुचित कायसम्बन्धी अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था तत्कालीन संविधानबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा रहेकोमा वर्तमान संविधानमा आयोगलाई प्रदत्त उक्त जिम्मेवारी हटाइएको प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । ’अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एकअर्कामा अन्योन्याश्रित रूपमा सम्बन्धित रहेको तथा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिन सक्ने र अनचित कार्यको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखिन सक्ने स्थितिमा यी दुवै विषयलाई पृथक रूपमा हेर्न मिल्दैन । अनुचित कार्यलाई आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न आवश्यक कानुननी व्यवस्था गर्न पहलकदमी लिनुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। त्यस्तै भ्रष्टाचारविरुद्धको संयक्त राष्टसंघीय महासन्धिका व्यवस्था अनुरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अन्नध्य सहयोग अभिवृद्धिका लागि हाम्रो मुलकमा पारस्परिक कानुनी सहायता ल तथा सुपर्दगी ऐन तजुमा गरा लागू गरिएको भएता पनि पारस्परिक सहयोगलाई अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि सम्बद्ध मलकसँग आवश्यक द्विपक्षीय सम्झौतासमेत गरी भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरी विदेशमा लकाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनपर्ने पनि अख्तियारको सुझाव छ । यसैगरी, निजी, सहकारी तथा स्वदेशी विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूमा हने घूसखोरी र रकम हिनामिनालगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्यसंग सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना रहेको जनाउदै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आयोग मातहत ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको परिणाम सम्बोधन गर्न आयोगको क्षमता सुदृढ गरी आयोगले हेर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि अख्तियारको राय छ।
अख्तियारले समाज र सार्वजनिक क्षेत्रमा भइरहेको सदाचार र नैतिक आचरणको स्खलनको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव सुशासनमा पर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी, गैरसरकारी र निजी सबै क्षेत्रमा सँगसँगै सदाचार प्रणालीको विकासका लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा ७ अन्तर्गत राज्यको आर्थिक विकासको गतिलाई ध्यानमा राख्दै कर्मचारीहरूको पर्याप्त पारिश्रमिक र न्यायोचित तलबमान अभिवृद्धि गर्नमा जोड दिएको छ।
’भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि कार्यालय सहयोगी वा सो सरहको कर्मचारीलेसमेत आफ्नो परिवारको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी यथोचित तलबलगायत आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विधाको व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्यवृद्धिको अनुपातमा स्वतः अभिवृद्धि हुने व्यवस्थासमेत गर्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसैगरी विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचनपश्चात् महँगी बढ्नुका साथै भ्रष्टाचारसमेत बढ्न सक्ने तथ्य प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पनरावलोकन आवश्यक छ। निर्वाचनका प्रमुख सरोकारवाला संस्था राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने चन्दा र अन्य आय बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था मिलाई आयव्यय बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गरी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गर्ने, निकासा दिने र हतारहतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने कार्यले भ्रष्टाचार र अन्य अयमिततालाई बढावा दिने प्रवृत्तिलाई पनि रोक लगाउनुपर्ने अख्तियारको राय। ’रकमान्तर, निकासा र भुक्तानीको सीमा र मापदण्ड पुनरावलोकन गरी यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यसैगरी हरेक आर्थिक कारोबारहरूलाई बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गरी नगदमा हुने कारोबारलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै लैजानु आवश्यक रहेको अख्तियारले जनाएको छ। यस पद्धतिको विकासका लागि बैंकमार्फत निकासा दिने तथा भुक्तानी बिलहरू कम्प्यूटराइज्ड गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जनाइएको छ।
देशान्तर साप्ताहिकबाट