काठमाडौं । सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई शीर्ष नेताको शक्ति संघर्षले सार्वभौम संसद् बन्धक बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको शक्ति संघर्षले प्रतिनिधिसभाको बैठक लगातार एक महिनादेखि स्थगित हुँदै आएको हो । संसदीय व्यवस्थामा संसद्भित्रका बिजनेसहरूमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कतिपय विषयमा असहमति वा विवाद हुँदा संसद्मा अवरोध हुनु अस्वाभाविक होइन, तर कुनै राजनीतिक पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष र अकर्मण्यताले सार्वभौम संसद्लाई यसरी बन्धन बनाइएको घटना नेपालमा सम्भवतः पहिलो पटक हो। विषय नेकपाभित्रको पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीचको
पद बाँडफाँडसँग पनि सम्बन्धित छ। पार्टी एकीकरण हुँदा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपसभामुख पूर्व एमालेलाई तथा उपराष्ट्रपति,सभामख र राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पूर्वमाओवादीले
पाउने गरी बाँडफाँड भएको हो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौनदुराचारमा पक्राउ परेर पद रिक्त भएपछि स्वाभाविक रूपमा सो पद पूर्वमाओवादीको थियो। तर कार्यकारी अध्यक्ष पाउने लोभमा दाहालले आन्तरिक रूपमा नेम्बाङलाई सभामुख बनाउने सहमति ओलीसंग गरेका कारण सरकारले पुस ४ गतेका लागि संसद् अधिवेशन डाक्ने र सभामुखको चयन गर्ने योजना अनुसार सरकार ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । पहिला ’सभामुख बन्दै बन्दिन’ भन्ने नेम्बाङको बोली फेरिएपछि पूर्वमाओवादी नेताहरूले ओलीसँग दाहालले कार्यकारी पदसंग सभामुख बुझाएको सुइँको पाएका थिए । त्यसपछि पूर्वमाओवादी नेताहरूले दाहाललाई कुनै पनि हालतमा सो पदको दाबी आफ्नो समूहबाट नछोड्न ठूलै दबाब दिएको एक पूर्वमाओबादी नेताले जानकारी दिए। उनका अनुसार, दाहालले सो पद नेम्बाङलाई बुझाए आफूहरूले भविष्यमा दाहाललाई साथ दिन नसक्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । त्यसपछि झस्किएका दाहाल पूर्व एमाले नेता नेपाल, खनाल र वामदेव गौतमको साथ पाउने संकेत पाएपछि सम्हालिएर दह्रो अडानमा बसेका छन । प्राविधिक रूपले नेम्बाङलाई सभामुख बनाउने विषयमा
खुलेर विरोध गर्न नेपाल, खनाल र गौतमलाई नैतिक संकट भए पनि आन्तरिक रूपमा ओलीको ’मनपरीतन्त्र’ अन्त्य गर्ने यो उनीहरूका लागि पनि अवसर बनेको छ । त्यसो त पूर्वसहमतिअनुसार सो पद पूर्वमाओवादीलाई नदिनु अन्याय हुने पनि उनीहरूको बुझाइ छ । त्यही भएर सचिवालयमा मतदान गर्ने अवस्था आए पनि उनीहरूले पूर्वमाओवादीकै पक्षमा लाग्ने एक नेपाल निकट नेताले देशान्तरलाई बताए। यी सबै परिस्थितिपछि दाहाल कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा आफूले चाहेका निर्णय पनि गराएरै छोड्ने मुडमा देखिएका छन् । हाल नेकपा सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष दाहालसहित
नेपाल, खनाल, गौतम, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा र नारायणकाजी श्रेष्ठ सदस्य छन् । त्यसमध्ये नेम्बाङ सभामुखबन्नुपर्ने पक्षमा ओली, पोखरेल र पौडल
छन् भने पूर्वमाओवादी पक्षबाट अग्नि सापकोटा वा अन्य कोही सभामुख बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा दाहाल, नेपाल, खनाल, गौतम,
थापा र श्रेष्ठ छन् । सभामुख बनाउने विषयमा सचिवालयको अंकगणित बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही भएर उपसभामुख
शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा नगर्न उक्साएको र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पनि यसमा पूरै साथ रहेको नेकपा स्रोतले जानकारी दियो । ’पार्टीको हाइकमान्डको निर्णयले पदबाट राजीनामा देऊ’ भनेर निर्देशन दिँदा पनि राजीनामा नदिने अांट उहाँसंग कहाँबाट आयो ? ओली र भण्डारीको साथ भएरै उहाँ यसरी बम्किन सक्नुभएको हो’, स्रोतले भन्यो । यद्यपि उपसभामुखलाई खुलेआम रूपमा कुनै पार्टीले राजीनामा गर भनेर निर्देशन दिनु असंवैधानिक र असंसदीय क्रियाकलाप हो । पार्टीले पठाएको नेतालाई आन्तरिक रूपमा ’छोड’ भन्नु स्वाभाविक भए पनि सार्वजनिक रूपमा आधिकारिक रूपले निर्देशन दिन मिल्दैन । स्रोतका अनुसार
उपसभामुखले राजीनामा नदिने अवस्थाबाट उत्पन्न हुने संवैधानिक अड्चनबाट बाध्य भएर दाहाल नेम्बाङमा सहमत हुनेछन । भन्ने विश्लेषणका आधारमा ओली र भण्डारीले तुम्बाहाम्फेलाई उक्साएको
हुन सक्ने स्रोतहरूको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार, कथंकदाचित नेम्बाङ नभएर तुम्बाहाम्फे नै सभामुख बन्ने परिस्थिति आए पनि आफ्नै जित हुने ओलीको बुझाइ गोली प्रतिपक्षी दलमात्रै होइन आफ्नो दलभित्रका असहमत पक्षसँग पनि अत्यन्तै अनुदार नेता मानिन्छन् । उनी संसद्को सभामुख आफ्नै हनुमान’ बनाएर संसद् लाई पनि सरकारकै लाचार छायाँ बनाउने र संवैधानिक परिषदमा पनि पार्टीभित्रका अन्य पक्ष समर्थकको शून्य उपस्थिति गराएर आफखुसी नियुक्ति गर्ने दाउमा देखिन्छन् । लोकतान्त्रिक संविधान र व्यवस्थाअनुसार ओली प्रधानमन्त्री बने पनि उनमा रहेको ’कम्युनिस्ट स्कुलिङ’ को प्रभाव ज्यूँका त्यूँ छ । यो सबै अवस्था बुझेपछि र यो पटक ’खुट्टा कमाए’ नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षमा पूर्वमाओवादीहरूले अबदेखि साथ नदिने अवस्था देखिएपछि दाहाल यतिबेला पूर्व माओवादीकै पक्षमा सभामुख पद चाहिने अडानमा खरो भएर उभिएका छन् । स्रोतका अनुसार अग्नि सापकोटामा सहमति नहने अवस्था आए जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, देव गुरुङ, हरिबोल गजुरेल वा पम्फा भुसाललाई भए पनि उभ्याउने उनको योजना छ । सापकोटाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएका कारण यो विषय ओलीले देखाउन सक्ने दाहालले बुझेका छन् । सभामुख
माओवादी खेमालाई दिनै पर्ने अवस्थामा ओलीको रोजाइमा टोपबहादुर रायमाझी, जनार्दन शर्मा पर्ने जानकार सूत्र बताउँछ ।
पार्टी एकीकरण अगावै रायमाझी र शर्मा ओलीको गुड लिस्टमा परिसकेका नेता थिए । पुस ११ र पुस १६ मा प्रतिनिधिसभा डाकिए पनि ओली र दाहालको विवाद टुंगोमा पुग्न सकेन । पछिल्लो पटक पुस २७ गतेका लागि डाकिएको प्रतिनिधिसभा ओली र दाहालबीच विवाद कायमै भएका कारण आज (माघ ६ गते) का लागि सारिएको
छ । सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा बिहीबार र शक्रबार ओली र दाहालबीच लामो छलफल भए पनि विवाद समाधान हुन सकेन । सतहमा सभामुख पदमा कसलाई ल्याउने भन्ने विवाद
देखिए पनि यसको प्रभाव पाटीभित्र अब कसको पकड बलियो हने भन्ने कुरालाई संकेत गर्ने कारणले पनि त्यति सजिलै यो विषय टुंगोमा पुग्न नसक्ने एक पूर्वएमाले नेताले देशान्तरलाई बताए । उनका अनुसार विभिन्न दबाबका बीच नेकपाको अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष दिए पनि पार्टी अहिले पनि पूरै आफ्नो कब्जामा रहेको ओलीलाई प्रमाणित गर्नुछ । त्यस्तै, नेकपाको अध्यक्ष भएर पनि हिजोका दिनमा निर्णयमा आफ्नो कुनै हैसियत नहुँदा टुलुटुलु हेरेर बसेका दाहाल कार्यकारी अधिकार पाएपछि ओलीसँग असन्तुष्ट नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको साथ लिएर निर्णयहरूमा आफनो पकड देखाउने । पक्षमा छन् । नेकपाभित्रको आन्तरिक संघर्षले संसदीय व्यवस्थालाई नै बदनाम गराउने खतरा बढेको छ । ’संसद् भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो’ भन्ने राजनीतिक दर्शनबाट
हुर्किएर बाध्यतावशः संसदीय व्यवस्थाको प्रक्रियामा सामेल भएकाहरूका लागि संसदीय व्यवस्थाको मर्यादा उल्लंघन ठूलो विषय नहुन सक्छ तर संसदीय लोकतन्त्र पक्षधर आम नागरिकमा यसले चिन्ता पैदा गराएको छ। त्यही भएर बिहीबारमात्रै केही नागरिक अगुवाहरूले वक्तव्य नै जारी गरेर कुनै पार्टीभित्रको झगडाले सिंगो संसद् लाई बन्धक बनाउन नहुने भन्दै तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको शुक्रबारको बैठकले यसरी संसद्लाई बन्धक बनाएकोमा घोर भत्र्सना गर्दै कुनै पनि हालतमा माघ ६ गतेको बैठकबाटै सभामुख चयनको प्रक्रिया थाल्न दबाब दिने निर्णय गरेको छ।
देशान्तर साप्ताहिकबाट