काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै काम गर्न सहज होस् भनेर अनसन्धान विभाग , सम्पति सुद्धकिरण अनुसन्धानलगायत विभाग आफूमातहत ल्याएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यी विभागलाई आफ्नो हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । त्यसै अनुरुप ओलीले सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तर्साउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
सम्पत्ति सुद्धीकरण स्थापना हुनुको मुख्य उद्देश्य गैरकानुनी आर्जनलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउने ,त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने ,प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छलने कार्यको अनुसन्धान गर्न स्थापना गरिएको थियो । तर ओलीले यस विभागलाई सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक कार्डका रुपमा प्रयोग गर्न खोज्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैनन् । राज्यले विभागलाई कसरी दुरुपयोग गरिरहेको छ भन्ने बुझ्नका यातायात सिन्डिकेट अन्त्य र मेडिकल कलेज सञ्चालकमाथि कारबाही गर्ने घोषणा र कार्यान्वयनलाई हेरियो भने सायद पुष्टि होला । प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामबहादुरको निष्कर्षको प्रशंसा भएको थियो । सरकारले यातयात संस्थाको बैंक खाता रोक्का गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा अनुसन्धान गरी मुद्दा लगाउने चेतावनी दिइयो ,तर अहिले यो मुद्दा यतिकै सेलाएको छ । यस्तै सरकारले चिकित्सा शिक्षामा काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिविद्यार्थी ३८ लाख र राजधानी बाहिर ४२ लाख ५० हजार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरी अनुसन्धान अघि बढाइयो । अनसन्धानका क्रममा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले ८ लाखदेखि २० लाखभन्दा बढी शुल्क लिएको पत्ता लाग्यो । यसका अलवा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अध्ययनले ११ मेडिकल कलेजको ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रतिवेदन तयार पा¥यो । तर, सम्पत्ति छानबिनको मामिला यतिकै सेलाएर गयो । पछिल्लो समय जे–जति अनुसन्धान भएर मुद्दा दायर भइरहेका छन् प्रायःअपराध कर्मपछि मात्रै सम्पत्ति सुद्धीकरण मामिलामा जोडिएका मुद्दा छन् । यातायात व्यवसायी र मेडिकल कलेजविरुद्ध मुद्दा लगाउने निर्णय गर्नु । तर सकमतिपछि छानबिन नगर्न । कानुनको दरुपयोग र सौदाबाजी नै हो भन्दा फरक नपर्ला । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको यो विभागले केही कसुरमाथि अनुसन्धान अगाडि भनिए तापनि औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक नगर्नु ,यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ,मेडिकल कलेजको फी जस्ता विषय ओझेलमा बढाउनुले अझ प्रधानमन्त्री आफूमातहत लगेका विभागमाथि शंका उब्जाएको छ । पक्रियागत रुपमा सम्पत्ति सुद्धीकरण विभागले सामान्यतया आफूसमक्ष उजुरी परेका वा राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई एफआइयू लगायतका सुचक निकायले पठाएका विवरणका आधारमा यस्ता मुद्दा अनुसन्धान गरेर अदालत लैजाने गर्छ । तर विभागलाई सरोकारवाला निकायले यस्ता सुचना कति दिएका छन् भन्ने विवरण पाउन सजिलो छैनन । उफआर्इृयूले पठाएका शंकास्पद काराबार विवरण संख्याचाँही बढ्दो क्रममा छज् । तर अनुसन्धान र दायर मुद्दाको संख्या बढेको देखिँदैनन् । अहिले जे–जति अनुसन्धान भएर मुद्दा दायर भईरहेका छन् , सबै अन्य अपराध कर्मपछि मात्रै सम्पत्ति सुद्धीकरण मामिलामा जोडिएका मुद्दा छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । यसले राज्यका विभिन्न निकायमा प्राप्त सुचनाका आधारमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्छ । तर , सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धानको काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमितिर भन्ने उखान चरितर्थजस्तै भएको छ ।