काठमाडांै । मंसिरको पहिलो हप्ता सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष बनेका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) यतिबेला ठूलै सकसमा परेका छन् ।

कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा आफनै अध्यक्षतामा बसेको स्थायी समिति वैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा अध्यक्ष प्रचण्ड सकसमा पर्नु अस्वभाविक होइन । उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाई राजीनामा दिन सचिवालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको विषयले आफ्नो कार्यकारी अधिकार माथि नै गंभीर प्रहार भएको निष्कर्षले अध्यक्ष दाहाललाई झन् ठूलो तनाब दिएको चर्चा पूर्व माओवादी समूहमा चल्ने गरेको छ।
पार्टी सचिवालयको निर्णयलाई अटेर गर्दै उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिन अस्वीकार गर्नुका पछाडि
प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हात रहेको दाहालको बुझाइ रहेको निकटवर्तीहरुको भनाई छ।
सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा मतभिन्नता कायमै रहेको अवस्थामा दाहालको अध्यक्षतामा बसेको पार्टी सचिवालय वैठकले हालै पदवाट राजीनामा दिन उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई निर्देशन दिएको थियो ।
अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिमा सचिवालयले गरेको सो निर्णयलाई तुम्बाहाम्फेले ठाडै चुनौती दिदै आफूलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन चेतावनी दिएकी थिइन् । यसको पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीको हात रहेको दाहालको बुझाईले र अविश्वास खतरापूर्ण रहेको चर्चा पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा चल्न थालेको छ।
यौन व्यवहारको आरोप ागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णवहादुर महराले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको सो पद आफैले पाउन पर्ने दावी उपसभामुख तम्वाहाम्फेको छ। तर दुई पार्टी अध्यक्ष ओली र दाहालले सभामुखका लागि क्रमश सुवासचन्द्र नेम्वाङ र अग्नी सापकोटालाई अघि सारेका छन् ।
यस विषयमा सहमति हुन नसक्दा सत्तारुढ नेकपाको आग्रहमा पटक पटक संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगीत हुँदै आएको छ। सभामुखको विषयमा नेकपामा सहमति हुन नसकेकै कारण पछिल्लो पटक गत पस २७ गते वोलाइएको बैठक स्थगीत गर्दै माघ ६ गते पुरÞ्याइएको छ । तर उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले राजीनामा नदिएसम्म संवैधानिक कारणले सत्तारुढ नेकपाले सभामुख पद पाउने अवस्था छैन ।

त्यही कारणले उनलाई राजीनामा गराउन पर्ने वाध्यतामा नेकपा छ । नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने अस्त्रका रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले तुम्वाहाम्फेलाई प्रयोग गरिरहेको पूर्व माओवादीहरुको विश्लेषण छ। नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन नसके दाहाललाई गलाएर उनै तम्बाहाम्फेलाई सभामुख बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति रहेको स्रोतको भनाइ छ। त्यतिमात्र होइन अमेरिकासँग ठूलो आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा पनि दुई अध्यक्षबीच मतभिन्नता बढेको छ। प्रधानमन्त्री त्यस विषयमा कुनै विवाद नझिकी अनुमोदन गर्ने पक्षमा छन् भने प्रचण्डले त्यसबारे उठेका विषय सम्बोधन गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । दुई नेताबीच असमझदारी बढिरहेकै बेला दाहालले सचिवालयका सदस्यहरुको एउटा छट्टै भेला राखेपछि त्यसले ओली र प्रचण्डबीचको दूरी झन वढेको बुझ्न कठिन छैन । प्रचण्डले नेता बामदेव गौतमको भैसेपाटीस्थित निवासमा सचिवालयका बहुमत सदस्यहरुको भेला त राखे तर त्यो कदम उनका लागि प्रत्युत्पादक बन्न पुगेको विश्लेषकहरुको ठम्याइ छ।
दिब्यदर्शन साप्ताहिकबाट