नेपाली सेनाले इन्डानेसियाबाट खरिद गरेको CAN २३५—२२० जहाज सन २०१९ नोभेम्बर २ तदअनुरुप २०७६ कात्तिक १६ गते काठमाडौं आइपुगे पनि यसले अहिलेसम्म उडान भर्ने अनुमति नेपाली सेनाको मुख्यालयले नदिएको समाचार छ । सन २०१७ मा खरिद सम्झौता भई त्यसको करीब तीन वर्षपछि काठमाडौं ल्याइएको यो जहाजको खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको स्रोतको दाबी छ । काठमाडौं ल्याइएको करीब साँढे २ महिना बितिसक्दा पनि जहाजको कागज पत्र बरबुझारथलगायतका जहाज हस्तान्तरणसम्बन्धी आवश्यक कानूनी तथा प्रावधिक पत्रिया पूरा नगरिनुले समेत जहाज खरिद प्रक्रियामा ठूलै भ्रष्टाचार भएको आशंका व्यक्त गरिएको छ ।
सैनिक स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाले विभिन्न सामानहरुको ढुवानी, भीभीआईपी भीआईपीको उडान तथा प्राकृतिक विपत्का बेला उद्धार र सैन्य तालिमहरुमा समेत प्रयोग गर्ने गरी ३ करोड ४७ लाख अमेरिकि ढलर अर्थात २०७६ पुस २७ गतेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर अनुसार ३ अर्ब ९५ करोड ५८ लाख नेपाली रुपैंयामा यो जहाज खरिद गरिएको हो । चार अर्ब मूल्य परेको इण्डोनेसियन जहाज खरिद विवादित बनेसंगै जहाज खरिद प्रक्रियाको निर्णयमा संलग्नहरुतर्फ समेत छानविनको सुई सोझिनु पर्ने माग सेनाभित्रैबाट अठेको छ । यो जहाज खरिदको निर्णय हुँदा विभागीय मन्त्रीका रुपमा रक्षामन्त्री भीम रावल रहेका थिय । यसमा तत्कालीन रक्षा सचिवसहित २०७६ पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरि राजीनामा दिएका उपरथी सुधीर श्रेष्ठ ,ततकालीन सम्भाररथीका रुपमा कार्यरथ उपरथी पुर्ण सिलवाल र ११ बहिनि कै सहायक रथी धनबहादुर शाहको संलग्नता आशंकाको घेरामा रहेको बताईन्छ । तत्कालीन रक्षामन्त्री ,सचिव र सेनाका जर्नेलहरु समेत छानविनको दायरामा पर्ने चर्चा पनि शुरु भएको छ । खासमा यो जहाज खरिदमा प्रचलित मूल्यभन्दा बढी मूलय भुक्तनी गर्नेगरी सम्झौता भएकाले नेपाली सेनामा चर्को विवादको विषय बनेको संनिक स्रोतको दाबी छ । करीब १६ मिलियन यूयस डलरमा बजारमूल्य पर्ने उक्त जहाजलाई करीब ३५ मिलियन यूयस डलरमा खरिद गरेर व्यापक घोटाला गरेर खरिद गरेको स्रोतको दाबी छ । यसको खरिद प्रकरणमा कमसल र गुणस्तरहीन जहाज महँगोमा किनेर मूल्यको झण्डै आधा रकम हिनामिना भएको हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।
अर्कोतर्फ यो जहाजको प्राविधिक पक्षका बारेमा समेत प्रश्न उठेको बताईन्छ । इन्डानेसियामा बनेको यस कम्पनीले हालसम्म करीब १५ वटा यस्ता जहाज बेचेकोमा करीब ५० प्रतिशत नै दुर्घटनामा परेको उड्डयन क्षेत्रका प्राविधिकहरु बताउँछन् । अर्को रोचक तथ्य भने के भने यस जहाजको संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिक उड्डयनलाई नियमन गर्ने संस्था Federal Aviation Administration(FAA)र युरोपियन युनियनको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा नियमन गर्ने संस्थाEACAबाट समेत प्रमाणपत्र लिइएको छैन । तर, नेपाली सेनाका सैनिक उच्चाधिकारीहरु भ्ने उपयुक्त उड्डयन क्षेत्रका विश्वव्यापी नियमनकारी संस्थाबाट प्रमाणपत्र लिनु आवश्यक नरहेको दाबी गर्छन ।
५१ जनासम्म यात्रु बोक्ने क्षमता रहेको यस जहाजको प्राविधिक पक्ष र खरिदबारे विभिन्न रुपमा आशंकायुक्त टिप्पणी तथा समाचारहरु आइरँहदा नेपाली सेनाले समेत यसबारे सत्यतथ्य केही पनि सार्वजनिक नगरेबाट यसको खरिद र प्राविधिक पक्षसम्बन्धी उठेका प्रश्नहरुलाई थप बल मिलेको छ । यस विषयलाई गुमराह राखेर होइन,नेपाली सेनाले सत्यतथ्य सार्वजनि गर्नु पर्ने माग गरिएको छ ।
सांघु साप्ताहिकबाट